Congress MP रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया

New Delhi: कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने अमेरिका में ट्रम्प प्रशासन द्वारा एक सैन्य विमान में "भारतीयों के अमानवीय निर्वासन" पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया है । चौधरी के प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि निर्वासन अभ्यास को भारतीय अधिकारियों के साथ बेहतर ढंग से समन्वित किया जा सकता था और अधिक मानवीय तरीके से किया जा सकता था। प्रस्ताव में कहा गया है, "कथित तौर पर 20,407 भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने की पूरी प्रक्रिया को भारतीय अधिकारियों के साथ बेहतर ढंग से और मानवीय तरीके से समन्वित किया जा सकता था। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करे।"

यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायु सेना का विमान पंजाब के अमृतसर पहुंचा। कथित तौर पर निर्वासित लोगों को 40 घंटे तक हथकड़ी और जंजीरों से बांधा गया था और उन्हें शौचालय का उपयोग करने में संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने भारत सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करने का आग्रह किया कि भारतीय अप्रवासियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। चौधरी ने राज्यसभा महासचिव को भेजे अपने नोटिस में कहा, "40 घंटों तक अमृतसर, पंजाब में उतरे इन भारतीयों को हथकड़ी, पैरों में जंजीरें और यहां तक ​​कि शौचालय का उपयोग करने में भी संघर्ष करना पड़ा। 2023 में, लगभग 1,100 अवैध अप्रवासियों को वापस भेजा गया। रिपोर्ट बताती है कि 20,407 अनिर्दिष्ट भारतीय वर्तमान में अमेरिकी हिरासत केंद्रों में हैं या अंतिम निष्कासन आदेशों का सामना कर रहे हैं।"

चौधरी ने अमेरिका के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भारतीय अप्रवासियों के साथ बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग नहीं करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। नोटिस में लिखा है, "यह अफ़सोस की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने सचमुच "अबकी बार, ट्रम्प सरकार" का नारा दिया और सितंबर 2019 में अहमदाबाद में एक भव्य "नमस्ते ट्रम्प" कार्यक्रम के लिए श्री ट्रम्प को आमंत्रित किया, वे इन भारतीय अप्रवासियों के साथ बेहतर व्यवहार के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करने में असमर्थ हैं।" उन्होंने कहा, "ये नागरिक अवैध अप्रवासी हो सकते हैं, लेकिन वे आतंकवादी नहीं हैं। भारत को ग्वाटेमाला, पेरू, होंडुरास, इक्वाडोर और कोलंबिया के समान ही रखा जा रहा है, जहाँ से इन अप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है, जो हमारे "विश्वगुरु" दर्जे के लिए अच्छा संकेत नहीं है।" उन्होंने कहा कि ट्रम्प के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को आमंत्रित नहीं किया गया था, जबकि अन्य देशों के कई राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। "कथित तौर पर 20,407 भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने की पूरी कवायद भारतीय अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय और मानवीय तरीके से की जा सकती थी। मैं अनुरोध करता हूँ कि भारत सरकार राजनयिक चैनलों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करे कि," नोटिस में कहा गया है।

कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने गुरुवार को निर्वासन मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में इसी तरह का स्थगन नोटिस पेश किया। कथित तौर पर अवैध रूप से अमेरिका में प्रवास करने वाले भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का विमान बुधवार को पंजाब के अमृतसर पहुंचा। इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हालांकि विशिष्ट विवरण साझा नहीं किए जा सकते, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमा और आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू कर रहा है। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि की गई कार्रवाइयों से "यह स्पष्ट संदेश जाता है कि अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है।" "मुझे भारत में निर्वासन उड़ान की रिपोर्ट पर कई पूछताछ मिली हैं। मैं उन पूछताछ के बारे में कोई विवरण साझा नहीं कर सकता, लेकिन मैं रिकॉर्ड पर साझा कर सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी सीमा को सख्ती से लागू कर रहा है, आव्रजन कानूनों को सख्त कर रहा है और अवैध प्रवासियों को हटा रहा है। ये कार्रवाइयां एक स्पष्ट संदेश देती हैं: अवैध प्रवास जोखिम के लायक नहीं है," अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा। (एएनआई)