कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने अडानी शेयरों के मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया

नई दिल्ली (एएनआई): कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कॉरपोरेट धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन करने में सरकार की विफलता पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने बताया कि सोमवार को सदन के पटल पर रणनीति बनाने के लिए संसद में एलओपी राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक चल रही है।

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पांचवें दिन शुक्रवार को बाधित रही क्योंकि सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी दलों ने अपने मुद्दों को जोर-शोर से उठाया। राहुल गांधी की टिप्पणी और अडानी मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक-दूसरे पर निशाना साधते हुए संसद के बाहर कटुता जारी रखी।

दिन भर की लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद हिंडनबर्ग-अडानी विवाद की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्य अध्यक्ष के आसन के पास आ गए। भाजपा सदस्यों ने यूनाइटेड किंगडम में अपनी टिप्पणी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की और आरोप लगाया कि उन्होंने देश में संस्थानों को बदनाम किया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी को उनके खिलाफ भाजपा नेताओं के आरोपों का जवाब देने की अनुमति देने के नारे लगाने के बाद ऑडियो को म्यूट कर दिया गया था। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि सदन की कार्यवाही का करीब 20 मिनट तक कोई ऑडियो नहीं आया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि "तकनीकी खराबी" के कारण ऑडियो को म्यूट कर दिया गया था।

राज्यसभा में भी व्यवधान देखा गया और उसे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन ने पहले कुछ सूचीबद्ध कार्यों को लिया।

बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू हुआ।