केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन की आप की मांग पर दिल्ली, पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने विचार-विमर्श किया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवा के नियंत्रण पर केंद्र द्वारा लाए गए अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांगने के मद्देनजर यहां एक बैठक की।

बैठक में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा, अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत अन्य नेता मौजूद थे।

सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस नेता इस मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को समर्थन देने के खिलाफ थे।

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 'स्थानांतरण पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों' के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) के लिए नियमों को अधिसूचित करने के लिए एक अध्यादेश लाया।

अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और यह केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस कदम को "अलोकतांत्रिक और अवैध" बताते हुए आरोप लगाया कि यह "संविधान के मूल ढांचे पर हमला करता है"।

केजरीवाल राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाहों के तबादले पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे।

दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को कहा कि आप ने केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में 'महा-रैली' आयोजित करने का भी फैसला किया है।

दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में केंद्र के अध्यादेश पर विवाद के बीच, दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने मुख्यमंत्री के रूप में शीला दीक्षित के कार्यकाल को याद करते हुए रविवार को केजरीवाल के लिए एक सलाह छोड़ी।

माकन ने केजरीवाल से आग्रह किया कि वे अधिकारियों के साथ सम्मानपूर्वक जुड़ें, संवाद करें और उन्हें दिल्ली की उन्नति के लिए राजी करें।

अध्यादेश ने पहली बार एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (NCCSA) बनाया है जिसके पास दिल्ली में सेवा करने वाले दानिक्स के सभी ग्रुप ए अधिकारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति होगी।

अध्यादेश उपराज्यपाल (एलजी) को दिल्ली के प्रशासक के रूप में नामित करता है, जिसका दिल्ली सरकार में सेवारत सभी नौकरशाहों की पोस्टिंग और स्थानांतरण पर अंतिम कहना होगा। (एएनआई)