EWS को 10 फीसदी आरक्षण पर अपने आदेश की समीक्षा के लिए कांग्रेस नेता ने SC का किया रुख

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक याचिका दायर कर दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 2019 में शुरू किए गए 10 प्रतिशत आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले की समीक्षा की मांग की गई, जिसमें एससी/एसटी/ओबीसी के बीच गरीबों को शामिल नहीं किया गया था. श्रेणियाँ।

कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सात नवंबर के फैसले पर पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है.

ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि आर्थिक न्याय करने के लिए राज्य के प्रयास को "अपमानित" करने के लिए "तलवार" के रूप में बुनियादी संरचना सिद्धांत का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

इसने 103वें संविधान संशोधन के पक्ष में 3:2 बहुमत का फैसला दिया था।