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उद्योगपतियों पर मोदी के बयान से भड़की कांग्रेस, आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल

Kavita2
20 Nov 2026 2:01 PM IST
उद्योगपतियों पर मोदी के बयान से भड़की कांग्रेस, आर्थिक नीतियों पर उठाए सवाल
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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्योग जगत और धन सृजन करने वालों को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री देश की आर्थिक चुनौतियों और अपनी सरकार की नीतियों की कमियों का दोष दूसरों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उद्योगपतियों पर प्रधानमंत्री का जुबानी हमला उनके भीतर बढ़ती बेचैनी को दर्शाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री को एहसास होने लगा है कि वह जल्द ही 'निवर्तमान प्रधानमंत्री' बनने वाले हैं। कांग्रेस ने कहा कि दूसरों से सवाल पूछने के बजाय नरेंद्र मोदी को अपनी सरकार के 12 वर्षों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए। विपक्षी दल ने रोजगार, महंगाई, निजी निवेश और कर्मचारियों के वेतन जैसे मुद्दों पर केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों को कठघरे में खड़ा किया है।

उद्योगपतियों को लेकर प्रधानमंत्री के बयान पर विवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार, 19 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) के शताब्दी समारोह को संबोधित किया था।

इस दौरान उन्होंने देश के प्रमुख उद्योगपतियों और कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों से सवाल किया कि सरकार द्वारा कंपनियों को कर संबंधी राहत और कारोबारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद रोजगार सृजन तथा कर्मचारियों की आय बढ़ाने की दिशा में अपेक्षित प्रगति क्यों नहीं हुई।

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से आर्थिक विकास के लाभ आम लोगों तक पहुंचाने की दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापार को आसान बनाने और कर व्यवस्था में राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में उद्योग जगत को भी निवेश, रोजगार और वेतन वृद्धि के मामले में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।

प्रधानमंत्री के इसी संबोधन के बाद कांग्रेस ने उन पर निशाना साधा।

जयराम रमेश ने पीएम मोदी को बताया परेशान

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह घबराए हुए और परेशान दिखाई दे रहे हैं।

रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने पहली बार उद्योग जगत के सामने उन्हीं आर्थिक समस्याओं का उल्लेख किया है, जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से उठाती रही है।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की आय में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई, कंपनियों को कर में राहत मिलने के बावजूद निजी निवेश में पर्याप्त तेजी नहीं आई और रोजगार के अवसर भी जरूरत के अनुसार नहीं बढ़े।

कांग्रेस नेता के अनुसार, इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा है, लेकिन अब प्रधानमंत्री खुद उद्योगपतियों के सामने इन चिंताओं को व्यक्त कर रहे हैं।

जयराम रमेश ने दावा किया कि यह स्थिति सरकार की आर्थिक नीतियों की कमजोरियों को दर्शाती है।

'निवर्तमान प्रधानमंत्री' बनने का एहसास होने का दावा

कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी पर राजनीतिक हमला तेज करते हुए दावा किया कि वह जल्द ही 'निवर्तमान प्रधानमंत्री' बनने वाले हैं।

जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री का उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को कठघरे में खड़ा करना इस बात का संकेत है कि वह आर्थिक चुनौतियों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने से बच रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों के कारण देश में रोजगार, निवेश और वेतन वृद्धि से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को दूसरों से जवाब मांगने के बजाय अपनी सरकार की नीतियों का आत्ममंथन करना चाहिए।

हालांकि, प्रधानमंत्री के पद छोड़ने या सरकार बदलने के संबंध में कांग्रेस का यह बयान राजनीतिक दावा है। इस बारे में किसी आधिकारिक निर्णय की जानकारी सामने नहीं आई है।

महंगाई और रोजगार को लेकर सरकार को घेरा

जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि महंगाई, रोजगार और निजी निवेश की स्थिति पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

उन्होंने आरोप लगाया कि देश में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं और निजी निवेश की रफ्तार भी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।

कांग्रेस का कहना है कि उद्योग जगत को कर संबंधी छूट देने के बावजूद निवेश और रोजगार में अपेक्षित वृद्धि नहीं होने की जिम्मेदारी सरकार को भी लेनी चाहिए।

जयराम रमेश ने दावा किया कि प्रधानमंत्री अब उन्हीं आर्थिक समस्याओं को स्वीकार कर रहे हैं, जिनके बारे में विपक्ष लंबे समय से आवाज उठाता रहा है।

हालांकि, ये कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप हैं। अर्थव्यवस्था के वास्तविक प्रदर्शन का आकलन संबंधित सरकारी और स्वतंत्र आर्थिक आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का मुद्दा उठा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिक्की के कार्यक्रम में उद्योग जगत को सरकार की ओर से दी गई कर राहतों का उल्लेख किया था।

उन्होंने बताया कि सरकार ने आधार कॉरपोरेट कर दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत किया और आयकर व्यवस्था में भी राहत प्रदान की है।

प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया कि इन सुविधाओं के बाद निजी कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा किया और कितने नए रोजगार उपलब्ध कराए।

उनका जोर इस बात पर था कि कारोबारी सुधारों और कर राहतों का लाभ केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि कर्मचारियों तथा आम नागरिकों को भी मिलना चाहिए।

दूसरी ओर, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केवल उद्योगपतियों से सवाल पूछकर आर्थिक चुनौतियों की अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती।

राहुल गांधी के पुराने बयानों का किया जिक्र

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लंबे समय से अर्थव्यवस्था से जुड़ी इन समस्याओं को उठा रहे हैं।

उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणापत्र 'न्याय पत्र' का उल्लेख किया।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में रोजगार, वेतन वृद्धि और निजी निवेश की चुनौतियों को प्रमुखता से उठाया था।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने उस समय कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना की थी, लेकिन अब उद्योग जगत के सामने उन्हीं मुद्दों को दोहरा रहे हैं।

जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है और निजी निवेश को लेकर सरकार के दावों तथा वास्तविक स्थिति में अंतर है।

आर्थिक नीतियों की समीक्षा की मांग

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अपनी सरकार की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने की मांग की है।

विपक्षी दल का कहना है कि देश में आर्थिक विकास के साथ रोजगार और लोगों की आय में सुधार होना जरूरी है।

जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आर्थिक चुनौतियों को लेकर जिम्मेदारी स्वीकार करने के बजाय उद्योग जगत पर सवाल उठा रही है।

उनके अनुसार, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए निजी निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए प्रभावी नीतियां आवश्यक हैं।

उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल का भी उल्लेख करते हुए दावा किया कि उस दौर में आर्थिक विकास की स्थिति बेहतर थी।

प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बीच आर्थिक मुद्दों पर टकराव

प्रधानमंत्री मोदी और कांग्रेस के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर राजनीतिक मतभेद लंबे समय से रहे हैं।

जहां केंद्र सरकार कर सुधारों, कारोबारी सुगमता और आर्थिक विकास से जुड़ी अपनी उपलब्धियों को सामने रखती रही है, वहीं कांग्रेस रोजगार, महंगाई और निवेश के मुद्दों पर सरकार की आलोचना करती रही है।

फिक्की के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को अपनी जिम्मेदारियां निभाने का संदेश दिया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने सरकार की नीतियों को ही आर्थिक समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया है।

फिलहाल प्रधानमंत्री के बयान और कांग्रेस की प्रतिक्रिया के बाद रोजगार, वेतन वृद्धि तथा निजी निवेश के मुद्दे एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं।

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