तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने 50 हजार करोड़ से अधिक का आवंटन किया

हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को अपना पहला बजट, वोट ऑन अकाउंट पेश किया और अपनी छह चुनावी 'गारंटियों' के कार्यान्वयन के लिए 53,196 करोड़ रुपये निर्धारित किए, जिसका कुल परिव्यय 2,75,891 करोड़ रुपये था।उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में बजट पेश किया और कहा कि 'बजट तेलंगाना में 'इंदिरम्मा राज्यम' (पूर्व …
हैदराबाद। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने शनिवार को अपना पहला बजट, वोट ऑन अकाउंट पेश किया और अपनी छह चुनावी 'गारंटियों' के कार्यान्वयन के लिए 53,196 करोड़ रुपये निर्धारित किए, जिसका कुल परिव्यय 2,75,891 करोड़ रुपये था।उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने विधानसभा में बजट पेश किया और कहा कि 'बजट तेलंगाना में 'इंदिरम्मा राज्यम' (पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का कल्याणकारी शासन) स्थापित करने की कांग्रेस सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए है।
यह आरोप लगाते हुए कि पिछली बीआरएस सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया था, विक्रमार्क ने कहा कि अनियोजित ऋण का बोझ एक चुनौती पेश कर रहा है। उन्होंने कहा, "फिर भी, हम नियोजित विकास लक्ष्यों के साथ लोगों के साथ खड़े रहेंगे।"कांग्रेस की छह चुनावी 'गारंटियों' में महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता और पात्र परिवारों के लिए 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर शामिल हैं।
दिसंबर 2023 में सत्ता में आने के तुरंत बाद, कांग्रेस सरकार ने राज्य द्वारा संचालित आरटीसी बसों में महिलाओं के लिए किराया-मुक्त यात्रा की शुरुआत की, जो छह गारंटी में से एक थी।वित्त विभाग संभालने वाले विक्रमार्क ने कहा कि कांग्रेस सरकार दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्यों में फिजूलखर्ची में कटौती करने और अनुचित ढांचागत संपत्तियों पर खर्च पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है।अन्य गारंटी में किसानों और किरायेदार किसानों के लिए 15,000 रुपये प्रति एकड़, सभी घरों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली, घर की साइट और उन लोगों के लिए पांच लाख रुपये, जिनके पास घर नहीं है, छात्रों के लिए पांच लाख रुपये और 4,000 रुपये की सामाजिक सुरक्षा मासिक पेंशन शामिल थी। .
राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन ने 8 फरवरी को बजट सत्र के शुरुआती दिन विधानमंडल को अपने संबोधन में घोषणा की कि राज्य सरकार दो और चुनावी वादों को लागू करेगी - गरीबों को 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जल्द ही।“लेकिन केंद्र सरकार ने 1 फरवरी 2024 को लेखानुदान बजट पेश किया है। हमारी सरकार का इस पर स्पष्ट दृष्टिकोण है कि हमारी योजनाओं और स्कीमों के लिए संसाधन कैसे जुटाए जाएं। उस दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में हमारे पास यह स्पष्टता है कि हमें केंद्र सरकार से उसकी विभिन्न योजनाओं के तहत अधिकतम धनराशि प्राप्त करने की आवश्यकता है, ”विक्रमार्क ने कहा।
