कांग्रेस ने एनएचआरसी में शिकायत दर्ज कराई, भगदड़ जांच की मांग

Delhi दिल्ली: दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देश पर डीपीसीसी के विधि एवं मानवाधिकार विभाग ने सोमवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की गहन जांच की मांग की गई। इस घटना में 18 यात्रियों की मौत हो गई, जिसके लिए रेलवे अधिकारियों और सुरक्षा बलों की घोर लापरवाही और भीड़ प्रबंधन में कमी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। शिकायत में कहा गया है कि रेलवे ने प्रयागराज जाने वाले यात्रियों को प्रति घंटे लगभग 1,500 टिकट बेचे, लेकिन वे भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक व्यवस्था करने में विफल रहे।

इसमें उल्लेख किया गया है कि रेलवे ट्रेन के डिब्बों या भीड़ प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्था किए बिना इतनी अधिक मात्रा में टिकट कैसे बेच सकता है। यादव ने अपने बयान में इस त्रासदी के लिए जवाबदेही की मांग की। उन्होंने घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त और तत्काल कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने कहा कि तैयारियों की कमी कोई अकेला मामला नहीं है, उन्होंने पिछले महीने प्रयागराज में हुई इसी तरह की भगदड़ का हवाला दिया, जहां भीड़ प्रबंधन के खराब होने के कारण 35-40 लोगों की जान चली गई थी। शिकायत में यह भी कहा गया है कि लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाले महाकुंभ के कारण संगम में पवित्र स्नान करने के लिए उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक हो गई। इसके बावजूद, केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकारें इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने पर पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने में विफल रहीं। शिकायत में आगे जोर दिया गया कि त्रासदी के बाद भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर स्थिति अव्यवस्थित रही। 16 फरवरी को भीड़ स्टेशन की क्षमता से भी अधिक हो गई, जिससे चिंता बढ़ गई कि अगर तत्काल समाधान नहीं किया गया तो आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। शिकायत दर्ज कराने वाले प्रतिनिधिमंडल में एलएचआरडी के अध्यक्ष अधिवक्ता सुनील कुमार, बूथ प्रबंधन के अध्यक्ष राजेश गर्ग और डीपीसीसी के कई अन्य अधिवक्ता और कानून के छात्र शामिल थे।

शिकायत में एनएचआरसी से अनुरोध किया गया है कि भगदड़ की जांच के लिए एक जांच समिति गठित की जाए, लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और रेलवे अधिकारियों और दिल्ली पुलिस को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अंतरराज्यीय बस टर्मिनल पर भीड़ प्रबंधन के पुख्ता उपाय लागू करने के निर्देश जारी किए जाएं।