कांग्रेस ने तोड़फोड़ अभियान रोकने के लिए अध्यादेश की मांग की

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली कांग्रेस ने मांग की है कि शहर की भाजपा सरकार झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने की योजना को रोकने के लिए अध्यादेश लाए, जिसके कारण हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पार्टी ने शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए 2011 के अध्यादेश का हवाला दिया, जिसने उस वर्ष डीडीए द्वारा इसी तरह के अभियान को रोका था। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "जिस तरह कांग्रेस ने 2011 में लाखों लोगों के घरों को ध्वस्त होने से बचाने के लिए अध्यादेश लाया था,

उसी तरह रेखा गुप्ता सरकार को झुग्गी बस्तियों को ध्वस्त करने से रोकने के लिए तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए, ताकि गरीबों के घरों को बचाया जा सके।" यह बयान यादव द्वारा पार्टी नेताओं के साथ गोविंदपुरी में झुग्गी बस्तियों के विस्थापित परिवारों से मिलने के बाद आया, जहां डीडीए के बुलडोजर ने करीब 350 घरों को ध्वस्त कर दिया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि परिवारों के पास प्रासंगिक दस्तावेज होने के बावजूद ध्वस्तीकरण किया गया। यादव ने कहा, "भाजपा गरीबी खत्म नहीं करना चाहती, बल्कि गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है।" उन्होंने दावा किया, "सरकार में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण 30-40 वर्षों से झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को अदालती आदेशों के बावजूद फ्लैट देने से इनकार करने के लिए सर्वेक्षण से बाहर रखा गया।"