Congress ने अडानी-हिंडनबर्ग-सेबी विवाद में जेपीसी जांच की मांग की

New Delhiनई दिल्ली : अमेरिकी आधारित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और सेबी चेयरपर्सन माधबी बुच के खिलाफ उसके आरोपों को लेकर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा, "आज हमने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में एआईसीसी महासचिवों , प्रभारियों और पीसीसी अध्यक्षों की बैठक बुलाई। हमने देश में इस समय हो रहे सबसे बड़े घोटालों में से एक- हिंडनबर्ग खुलासे, अडानी और सेबी से जुड़े घोटाले पर चर्चा की ..... हमने जेपीसी की मांग की है।"

उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई कांग्रेसी इसमें शामिल है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वेणुगोपाल ने कहा, "हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि अगर कोई कांग्रेसी इसमें शामिल है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। हम उस जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं। अगर भारत की पार्टियों की ओर से कोई साजिश है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वे (केंद्र सरकार) जांच से क्यों भाग रहे हैं? हमें फिर से ईडी भेजकर धमकाएं नहीं। इन ईडी वालों को समझना होगा कि वे सरकार के हथियार नहीं हैं।"

केसी वेणुगोपाल ने यह भी बताया कि बैठक में उन्होंने बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन के मुद्दे पर भी चर्चा की। कांग्रेस सांसद ने कहा , "हमने फिर से भारत सरकार से बिना किसी देरी के देशव्यापी जाति जनगणना की अपनी मांग दोहराई है...हमने पहले ही वायनाड आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है...हमने उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य हिस्सों में हुई प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा की। बांग्लादेश मुद्दे के संबंध में, भारत सरकार द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके पूजा स्थलों पर लक्षित हमलों को रोकने और उन्हें सुरक्षा, सम्मान और सद्भाव का जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी । "

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि जिस तरह से नए खुलासे हुए हैं, उससे यह और भी जरूरी हो गया है कि जेपीसी का गठन किया जाए। उन्होंने कहा,"हमने अडानी महाघोटाले के संदर्भ में जेपीसी की मांग दोहराई है। केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जाति जनगणना करानी चाहिए। संविधान के अनुसार जाति जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से जुड़े संविधान के प्रावधानों का अनुपालन और सम्मान किया जाना चाहिए।" (एएनआई)