पहलगाम और लाल किला घटनाओं पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा

New Delhi नई दिल्ली: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गुरुवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकवादी हमले के बाद केंद्र सरकार की बार-बार की गई 'खुफिया विफलताओं' की कड़ी निंदा की। इस हमले में 12 निर्दोष लोग मारे गए और दर्जनों घायल हुए। उन्होंने पूछा कि पहलगाम आतंकवादी हमले से क्या सबक सीखा गया और इस हमले को क्यों नहीं रोका गया।

वरिष्ठ नेता ने कहा, "भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक ऐतिहासिक स्मारक की छाया में हुए इस विस्फोट ने व्यापक शोक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।" भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पीड़ितों और घायलों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। हालांकि, खेड़ा ने सरकार पर आरोप लगाया कि उसने विस्फोट के आतंकवादी हमला होने की आधिकारिक पुष्टि में देरी करके कई दिनों तक भ्रम की स्थिति बनाए रखी। उन्होंने कहा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल को यह स्वीकार करने में 48 घंटे लग गए जो देश पहले से ही जानता था," और पूछा कि इतनी देरी क्यों हुई और राष्ट्रीय राजधानी के मध्य में हुए हमले को क्यों नहीं रोका जा सका। उन्होंने कहा कि इस घटना से जुड़े लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटकों की बरामदगी ने निगरानी में चूक को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

खेड़ा ने जानना चाहा कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बिना किसी जानकारी के राष्ट्रीय राजधानी में कैसे पहुँच गए और इसके लिए किसे ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने वर्तमान प्रशासन के तहत सुरक्षा चूकों के एक कथित पैटर्न पर प्रकाश डाला, और 2015 के बाद से कई बड़े हमलों का हवाला दिया; गुरदासपुर, पठानकोट, पंपोर, उरी, नगरोटा, अमरनाथ यात्रा हमला, पुलवामा, राजौरी, रियासी, सिर्फ़ सात महीने पहले पहलगाम हमला और अब लाल किला विस्फोट। उन्होंने कहा कि हर हमले को ख़ुफ़िया विभाग की विफलता करार दिया गया। उन्होंने पूछा, "पहलगाम से क्या सबक सीखा गया और इस हमले को क्यों नहीं रोका गया?" खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह को सीधे चुनौती दी और सवाल किया कि क्या वह अपने कार्यकाल के दौरान हुई घटनाओं की लंबी सूची को देखते हुए ज़िम्मेदारी लेंगे और बार-बार चेतावनियों के बावजूद इस तरह के उल्लंघन क्यों जारी हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आतंकवाद-रोधी कार्रवाई में "नए सामान्य" की घोषणा का ज़िक्र करते हुए, खेड़ा ने पूछा कि क्या सरकार अब उस वादे को पूरा करेगी। उन्होंने जानना चाहा कि क्या प्रशासन ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ त्वरित न्याय करेगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी एक एकीकृत राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए स्वयं एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और क्या आगामी संसद सत्र को विस्फोट और बढ़ते आंतरिक सुरक्षा ख़तरों पर चर्चा के लिए समय से पहले बुलाया जाएगा। खेड़ा ने ज़ोर देकर कहा, "कार्रवाई में एकता समय की माँग है।" उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों के बीच घनिष्ठ समन्वय, सभी राजनीतिक दलों के साथ मज़बूत जुड़ाव और नागरिकों व पर्यटकों, खासकर जम्मू-कश्मीर में, की सुरक्षा के लिए तत्काल उपाय करने का आह्वान किया। जांच जारी रहने और जनता के बढ़ते गुस्से के बीच, कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह एनडीए सरकार पर जवाब और जवाबदेही के लिए दबाव बनाना जारी रखेगी।