नई दिल्ली (एएनआई): कांग्रेस पार्टी ने बुधवार सुबह 10:30 बजे पार्टी के संसदीय कार्यालय में अपने लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। इस बीच, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के पहले दिन कांग्रेस और केंद्रीय मंत्री मणिपुर की स्थिति पर आमने-सामने दिखे, जहां मई से जातीय झड़पें हो रही हैं।
कांग्रेस ने सरकार पर मणिपुर में बड़ा विभाजन पैदा करने का आरोप लगाया है.
मंगलवार को बहस की शुरुआत करने वाले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की "मौन प्रतिज्ञा" को तोड़ने के लिए विपक्ष को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। "हम अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर हैं। यह कभी भी संख्या के बारे में नहीं था बल्कि मणिपुर के लिए न्याय के बारे में था। मैंने प्रस्ताव पेश किया है कि यह सदन सरकार पर अविश्वास व्यक्त करता है। I.N.D.I.A. ने मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लाया है। मणिपुर न्याय चाहता है, गोगोई ने कहा.
उन्होंने आगे पूछा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन को आज तक उनके पद से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। “उन्होंने आज तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया? आखिर मणिपुर पर बोलने में उन्हें लगभग 80 दिन क्यों लग गए और जब उन्होंने बोला तो वह सिर्फ 30 सेकंड के लिए था? गोगोई ने पूछा, मुख्यमंत्री को अब तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया?
शाम करीब 6 बजे बहस खत्म हुई. वाईएसआरसीपी, शिवसेना, जेडीयू, बीजेडी, बीएसपी, बीआरएस और एलजेपी को कुल दो घंटे आवंटित किए गए थे, जो सदन में प्रत्येक पार्टी के सांसदों की संख्या के अनुसार विभाजित किया गया था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं. 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्षी सदस्य राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं।
मणिपुर में दो आदिवासी समुदायों मेईटिस और कुकी के बीच जातीय झड़पें होने के बाद पिछले तीन महीनों से उबाल चल रहा था, जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा कि वह इनमें से एक समुदाय को अनुसूचित जनजातियों की सूची में जोड़ने पर विचार करे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का पहला प्रस्ताव है। (एएनआई)
Gulabi Jagat
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