कांग्रेस ने दिल्ली सेवा विधेयक को बताया असंवैधानिक, भाजपा पर जबरन शासन हथियाने का लगाया आरोप

नई दिल्ली (आईएएनएस)। विपक्षी कांग्रेस ने सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा से जुड़े विधेयक को लेकर सरकार पर पलटवार करते हुए इसे पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा का दृष्टिकोण हर चीज को एन-केन-प्रकारेण नियंत्रित करना है।

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने विधेयक का विरोध करते हुए राज्यसभा में कहा, “किसी ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि यह इस 'नियंत्रण सनकी सरकार' (सरकार) की आदत है, जिसका दृष्टिकोण सब कुछ नियंत्रित करना, नियंत्रित करना और नियंत्रित करना है।

“यह विधेयक पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह मूल रूप से अलोकतांत्रिक है, और यह दिल्ली के लोगों की क्षेत्रीय आवाज़ और आकांक्षाओं पर एक सीधा हमला है। यह संघवाद के सभी सिद्धांतों, सिविल सेवा जवाबदेही के सभी मानदंडों और विधानसभा-आधारित लोकतंत्र के सभी मॉडलों का उल्लंघन करता है।”

उन्होंने कहा कि विधेयक में एनसीटी का एक सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने का प्रावधान है जिसके पास सभी ग्रुप ए अधिकारियों और अन्य दानिक्स अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण की सिफारिशों की पूरी शक्तियां होंगी।

सिंघवी ने कहा कि कौन सा अधिकारी वित्त सचिव बनेगा और कौन लोक निर्माण विभाग का सचिव होगा और उनकी अदला-बदली कब होगी, ये सभी निर्णय प्राधिकरण द्वारा सुझाए जाएंगे और उपराज्यपाल द्वारा निष्पादित किए जाएंगे न कि निर्वाचित कार्यकारी द्वारा।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि इसमें इन अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए सभी सतर्कता और गैर-सतर्कता के मामले शामिल हैं। उद्देश्य स्पष्ट है: भय और उन्माद का माहौल बनाना, सिविल सेवकों को उन पर नियंत्रण रखने के लिए डराना। प्राधिकरण में तीन व्यक्ति होंगे - मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, और मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री समिति के अध्यक्ष होंगे।

उन्‍होंने कहा, “हालांकि, निर्णय दो लोगों द्वारा लिया जाएगा। कोरम दो व्यक्तियों का होगा। मैंने दुनिया भर में कहीं नहीं सुना है कि एक निर्वाचित मुख्य कार्यकारी - मुख्यमंत्री, को दो प्रशासनिक नौकरशाहों द्वारा खारिज किया जा सकता है। वह वास्तव में बिना कुर्सी के एक अध्यक्ष होंगे।”

दिल्ली सेवा विधेयक या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक सोमवार दोपहर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया।

भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) गठबंधन के नेताओं के कड़े विरोध के बीच यह विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बीच निचले सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया।