पैलेट गन के इस्तेमाल पर शिकायतों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट पैनल की पहल

Delhi जुलाई में जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा के सभी पहलुओं की जांच के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (एचपीईसी) ने पुलिस कर्मियों सहित प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों और प्रस्तुतियों की सुविधा के लिए एक समर्पित पोर्टल, hpec.nic.in लॉन्च किया है। पैनल ने शनिवार को एक बयान में कहा, समिति पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न और दोनों पक्षों द्वारा अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नष्ट करने के आरोपों से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता देगी।

पोर्टल को कमजोर गवाहों की सुरक्षा के लिए और प्रभावित व्यक्तियों को, यदि वे चाहें तो, अपनी पहचान गोपनीय रखने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। पोर्टल शिकायतकर्ताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित करता है - प्रभावित व्यक्ति, कमजोर गवाहों के रूप में गोपनीयता और सुरक्षा चाहने वाले व्यक्ति और गुमनाम जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति। पहली श्रेणी, 'प्रभावित व्यक्ति' के तहत, शिकायतकर्ताओं में प्रदर्शनकारियों के अलावा पुलिस कर्मी, अर्धसैनिक बल के जवान, होम गार्ड, नागरिक स्वयंसेवक और अन्य व्यक्ति शामिल हो सकते हैं।

प्रभावित व्यक्तियों और अन्य हितधारकों को निर्धारित प्रारूपों का उपयोग करके शिकायतें, अभ्यावेदन और सहायक सामग्री अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। प्रासंगिक जानकारी या सुझाव साझा करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति पोर्टल का उपयोग कर सकता है। जो लोग अपनी शिकायतें, अभ्यावेदन या सहायक दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करना चाहते हैं, वे शिक्षा सदन, राउज़ एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली में समिति के कार्यालय में ऐसा कर सकते हैं। मंत्रालय के बयान के अनुसार, प्रस्तुतियाँ डाक या ईमेल द्वारा भी भेजी जा सकती हैं।

समिति का गठन सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त के अपने आदेश के माध्यम से किया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी कर रहे हैं। इसके अन्य सदस्य पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि शंकर झा हैं; दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शलिंदर कौर; पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला; और मेघालय के सेवानिवृत्त डीजीपी डॉ. एलआर बिश्नोई।

जांच किए जाने वाले मुद्दों में पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अत्यधिक या असंगत बल के आरोप शामिल हैं, जिनमें पर्याप्त चेतावनी या आनुपातिकता के बिना पैलेट गन, बिजली के डंडे, लाठी चार्ज और आंसू गैस का उपयोग शामिल है। समिति लक्षित हिंसा, उत्पीड़न, छेड़छाड़ और महिला प्रदर्शनकारियों के माध्यमिक उत्पीड़न के आरोपों की भी जांच करेगी।

इसके अधिदेश में पुलिस ज्यादती के कथित पीड़ितों को प्रदान की गई चिकित्सा सहायता और मुआवजे के साथ-साथ पुलिस कर्मियों को लगी चोटों और उनके परिवारों द्वारा अनुभव किए गए मानसिक और भावनात्मक आघात की जांच करना शामिल है। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान, सैकड़ों छात्र जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे और जब उन्होंने संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की थी, तो उन्हें पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों द्वारा पेलेट गन के उपयोग सहित जबरदस्त कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। सुरक्षाकर्मियों की ज़बरदस्ती की कार्रवाई के कारण देश भर में उनके खिलाफ भारी प्रतिक्रिया हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को समिति का गठन करना पड़ा।