समिति ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विरोध में हड़ताल जारी रखने का किया ऐलान

DELHI दिल्ली: समन्वय समिति ने शनिवार शाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें पुलिस स्टेशनों से पुलिसकर्मियों की तलब (deposition) के खिलाफ आगामी हड़ताल को वापस लेने का कहा गया था। समिति ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी वास्तविक मांगें पूरी नहीं हुईं तो सोमवार से पूरी तरह से कार्य-त्याग किया जाएगा। समन्वय समिति ने कहा कि उनका मुख्य मांग है कि सभी पुलिसकर्मी अदालतों में केवल फिजिकल मोड में ही गवाहियों/तलब के लिए उपस्थित हों। BCI के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता मानव कुमार मिश्रा ने शनिवार सुबह समिति से हड़ताल वापस लेने और बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया था।

समन्वय समिति ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन आम जनता के हित में है और उनकी मांग पूरी नहीं होने तक यह जारी रहेगा। समिति ने कहा कि अगर पुलिसकर्मी फिजिकल मोड में हाज़िर नहीं होते हैं, तो 8 सितंबर से असीमित हड़ताल और तीव्र रूप से जारी रहेगी। समिति ने यह निर्णय दिल्ली पुलिस द्वारा जारी सर्कुलर के बाद लिया, जिसमें कहा गया कि केवल औपचारिक पुलिस गवाहों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तलब/गवाही देने की अनुमति होगी। सामग्री पुलिस गवाहों की जांच फिजिकल मोड में जारी रहेगी। वकीलों का कहना है कि यह सर्कुलर 2 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री से हुई बैठक और दी गई आश्वासन के अनुरूप नहीं था। समन्वय समिति और दिल्ली बार काउंसिल के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय गृह मंत्री से मिलकर 13 अगस्त, 2025 को LG द्वारा जारी नोटिफिकेशन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई थी।

वकील टारुन राणा, सचिव, न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन और समन्वय समिति के अतिरिक्त सचिव, ने कहा कि सोमवार से कार्य-त्याग की तैयारी है, यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं। उन्होंने कहा कि अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाहों की जांच की अनुमति देने का फैसला सभी हितधारकों से विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। यह हड़ताल 22 अगस्त से जारी है, जब दिल्ली बार ने LG के नोटिफिकेशन के खिलाफ विरोध शुरू किया था। समन्वय समिति ने बार और सरकार के बीच लगातार वार्ता और समन्वय के बावजूद अपनी मांगों को न मानने पर हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया।