दिल्ली के CM ने कहा, शासन के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि सामाजिक न्याय केवल एक नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में उनकी टीम के शासन मॉडल की आधारशिला है।

आजादपुर मंडी के सामने इंद्र नगर, बी-ब्लॉक में नवनिर्मित और आधुनिक जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर-पश्चिम I और II) का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि दिल्ली का कोई भी नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नया कार्यालय सामाजिक न्याय और कल्याण के प्रति दिल्ली सरकार के समर्पण का एक सशक्त प्रमाण है और ज़रूरतमंदों, वंचितों और कमज़ोर वर्गों के लिए सहायता के नए रास्ते खोलता है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन, छात्रवृत्ति योजनाएँ, हथकरघा और हस्तशिल्प सहायता, अनुदान कार्यक्रम और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं सहित प्रमुख सेवाएँ अब एक ही छत के नीचे आसानी से उपलब्ध होंगी। इस कार्यक्रम में समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह, विधायक राजकुमार भाटिया, अन्य गणमान्य व्यक्ति और स्थानीय निवासी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 15 विधानसभा क्षेत्रों के निवासियों को इस कार्यालय से त्वरित और सीधी सेवाएँ प्राप्त होंगी।

मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि नया भवन आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिससे लाभार्थियों को बेहतर अनुभव और तेज़ सेवा प्रदान करना सुनिश्चित होगा। समाज कल्याण मंत्री सिंह ने बताया कि नए जिला समाज कल्याण कार्यालय भवन के निर्माण में लगभग ₹2.14 करोड़ की लागत आई है। उन्होंने बताया कि ये कार्यालय लंबे समय से रोहिणी के एक स्कूल भवन में संचालित हो रहे थे, जहाँ जगह की कमी के कारण लाभार्थियों को असुविधा होती थी। दो समर्पित जिला कार्यालय भवनों की स्थापना से, लाभार्थियों के पास अब पर्याप्त जगह और बेहतर बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। जिन 15 विधानसभा क्षेत्रों में यह नया कार्यालय कार्य करेगा, उनमें उत्तर-पश्चिम I के अंतर्गत रिठाला, मुंडका, किराड़ी, सुल्तानपुर माजरा, मंगोलपुरी, रोहिणी, शालीमार बाग, शकूर बस्ती और त्रिनगर; और उत्तर-पश्चिम II के अंतर्गत नरेला, बुराड़ी, आदर्श नगर, बवाना, बादली और मॉडल टाउन शामिल हैं।

यह जिला कार्यालय दिल्ली सरकार की प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। यह ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से संचालित वित्तीय सहायता योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों के लिए स्वीकृति प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा। नामित अधिकारी आवेदकों के दस्तावेज़ों की जाँच और सत्यापन करेंगे, पात्रता निर्धारित करेंगे और वित्तीय लाभों को स्वीकृत करेंगे। सभी स्वीकृत भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाएँगे। आवेदकों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यालय में जनसंपर्क काउंटर और एक समर्पित हेल्प डेस्क भी है।