अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आते हुए MP इंजीनियर राशिद ने कहा- मेरी लड़ाई लोगों के लिए

New Delhi: लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए, जिसके एक दिन पहले दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने उन्हें आतंकी फंडिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी। दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत ने राशिद को आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अनुमति देने के लिए मंगलवार को जमानत दी थी। उन्हें 3 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करना है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए, बारामुल्ला के सांसद ने कहा, "मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं पीएम मोदी के 'नया कश्मीर' के आख्यान से लड़ूंगा, जो जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह विफल हो गया है। लोगों ने 5 अगस्त, 2019 को जो कुछ भी किया, उसे खारिज कर दिया है, "अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का जिक्र करते हुए।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने बुधवार को कहा कि "उन्हें चुनावों के लिए केवल 20 दिनों के लिए जमानत दी गई है," पर प्रतिक्रिया देते हुए, राशिद ने कहा, "मैं अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।" उन्होंने कहा, "हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला ने जो कहा, उससे कहीं बड़ी है। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है।"10 सितंबर को उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आतंकी फंडिंग मामले में सांसद राशिद इंजीनियर को दी गई जमानत वोट हासिल करने के लिए एक राजनीतिक चाल थी, न कि उन मतदाताओं की सेवा करने के लिए जिन्होंने उन्हें संसद के लिए चुना था।

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मुझे पता था कि यह कभी न कभी होगा। मुझे बारामुल्ला के लोगों के लिए दुख है क्योंकि उन्हें बारामुल्ला के लोगों के कल्याण या संसद में भाग लेने के लिए जमानत नहीं दी गई है। उन्हें सिर्फ चुनाव लड़ने और वोट पाने के लिए जमानत दी गई है, जिसके बाद उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेज दिया जाएगा। उत्तरी कश्मीर के लोगों का फिर से प्रतिनिधित्व नहीं होगा।" भाजपा पर हमला करते हुए राशिद ने आरोप लगाया, "मैं भाजपा का शिकार हूं; मैं अपनी आखिरी सांस तक पीएम मोदीकी विचारधारा के खिलाफ लड़ूंगा ...मैं कश्मीर में अपने लोगों को एकजुट करने आ रहा हूं, उन्हें बांटने नहीं।" जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। जम्मू-कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 7 सीटें एससी और 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। (एएनआई)