CM ने MCD के नए पैनल प्रमुखों से कहा- दिल्ली को कूड़ा-मुक्त बनाएं

Delhi दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को MCD की अलग-अलग कमेटियों के नए बने चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन से कहा कि वे दिल्ली को कूड़ा-मुक्त बनाने को प्राथमिकता दें और साफ़-सफ़ाई, कचरा प्रबंधन, हेल्थकेयर, शिक्षा और दूसरी बुनियादी नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। गुप्ता ने ये बातें CM के जनसेवा सदन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ़ दिल्ली (MCD) की स्पेशल और एड-हॉक कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कहीं। बैठक की अध्यक्षता मेयर प्रवेश वाही ने की और इसमें डिप्टी मेयर मोनिका पंत, सदन के नेता जयभगवान यादव और नागरिक निकाय के दूसरे पदाधिकारी शामिल हुए।

"विकसित दिल्ली" बनाने में MCD की भूमिका पर ज़ोर देते हुए गुप्ता ने कहा कि शहर के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़-सफ़ाई और पर्यावरण को बेहतर बनाने के साथ-साथ प्राइमरी शिक्षा और हेल्थकेयर को मज़बूत करने में नागरिक निकाय की अहम ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़ा-मुक्त बनाना MCD की मुख्य प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी की जीवन की गुणवत्ता और छवि को बेहतर बनाने के लिए कचरा निपटान का असरदार सिस्टम और साफ़ सार्वजनिक जगहें ज़रूरी हैं।

उन्होंने कहा, "साफ़ दिल्ली सिर्फ़ साफ़-सफ़ाई का मामला नहीं है; यह बेहतर जीवन, स्वस्थ पर्यावरण और विकसित शहर की भी पहचान है।" गुप्ता ने MCD स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने और बच्चों को सीखने के लिए बेहतर माहौल देने के लिए लगातार कोशिशें करने का भी आह्वान किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर हेल्थकेयर सुविधाओं को मज़बूत करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया ताकि निवासियों को बेहतर नागरिक स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।

CM ने MCD प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि नागरिक निकाय को अब आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनसे कहा कि वे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करें, जिसमें विकास और जन-सेवा के कामों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि "डबल-इंजन सरकार" के तहत केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बेहतर तालमेल से राजधानी का तेज़ी से विकास होना चाहिए। बैठक में MCD की कई कमेटियों के पदाधिकारी शामिल हुए, जिनमें शिक्षा, पर्यावरण प्रबंधन सेवाएँ, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सेवाएँ, महिला कल्याण और बाल विकास, निर्माण कार्य, बागवानी, लाइसेंसिंग और तहबाज़ारी, आश्वासन और प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ी कमेटियाँ शामिल थीं।