सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से तेलंगाना को 11.56 लाख आवास देने की अपील की

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के तहत तेलंगाना को 11,56,915 घर देने की अपील की। ​​मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि तेलंगाना की जनता की सरकार राज्य में सत्ता में आने के बाद से गरीबों के लिए घर बनाने को प्राथमिकता दे रही है। सीएम ने मंगलवार को कृषि भवन में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गरीब तबके के लिए 'इंदिरम्मा हाउस' बनाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि पिछली सरकार पीएमएवाई-जी स्कीम का इस्तेमाल करने में नाकाम रही, इसलिए घरों की मांग बढ़ गई। पिछले दस सालों से लाखों गरीब बेघर थे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 'आवास प्लस' ऐप का इस्तेमाल करके एक सर्वे किया था, जिसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बनाया था। इसमें 11,56,915 योग्य ग्रामीण परिवारों की पहचान की गई थी। केंद्रीय मंत्री से तेलंगाना को जल्द से जल्द घर देने का अनुरोध किया गया। एल नीनो के हालात को देखते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने शिवराज सिंह चौहान से 'रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए विकसित भारत गारंटी' (वीबी-जी-राम-जी) के तहत और काम शामिल करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया कि इस स्कीम में और काम शामिल करने से एसी, एसटी, छोटे और सीमांत किसानों और खेती-बाड़ी करने वाले मज़दूरों की रोजी-रोटी बेहतर होगी और फसल के अलग-अलग तरह के काम को बढ़ावा मिलेगा, जिन्हें कम बारिश की वजह से काम नहीं मिल रहा है।

उन्होंने चौहान से अपील की है कि वे वीबी-जी-राम-जी स्कीम के तहत किसानों की जमीन पर सब्जी की जालीदार बनावट बनाना, चारे के खेत बनाना, शहतूत की खेती, रेशम के कीड़ों के पालन के लिए शेड, किचन गार्डन (पत्तेदार साग-सब्जियों के लिए) और बांस के बागान जैसी एक्टिविटीज को शामिल करें। सीएम ने पहाड़ी ढलानों पर पानी रोकने वाली खाइयों, मौजूदा बागानों और बगीचों के लिए नमी बचाने वाली खाइयों, और बाढ़ और रेत की ढलाई से खराब हुई जमीनों को ठीक करने जैसे कामों को शामिल करने की तुरंत जरूरत पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (मनरेगा) के तहत 'इंदिरम्मा' घरों के लाभार्थियों को घर बनाने के प्रोसेस के दौरान 90 दिनों तक काम करने का मौका मिलता है। काम की ज्यादा मांग को देखते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री से वीबी-जी-राम-जी स्कीम के तहत और कामों को शामिल करने की मंजूरी देने की अपील की। मीटिंग में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रपोज किए गए दूसरे प्रोजेक्ट्स को भी स्कीम में शामिल करने पर चर्चा हुई।

इस मौके पर सांसद डॉ. मल्लू रवि, वेम नरेंद्र रेड्डी, पोरिका बलराम नाइक, चमाला किरण कुमार रेड्डी, रामासहायम रघुराम रेड्डी, सुरेश शेतकर, गद्दाम वामशी कृष्णा, और एम. अनिल कुमार यादव, मुख्यमंत्री के सलाहकार रामकृष्ण राव और सचिव (कोऑर्डिनेशन) अद्वैत कुमार सिंह भी मौजूद थे।