केंद्रीय बजट पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, इंफ्रा और हेल्थ पर फोकस

New Delhi नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 2026 पेश होने के एक दिन बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रस्तावों में शहर के लिए मुख्य बातों को शेयर किया, और बताया कि यह बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में दिल्ली के लिए नए अवसर खोलता है।

दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने दिल्ली की सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में लगातार समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। केंद्रीय बजट में दिल्ली के लिए खास प्रस्तावों और योजनाओं के मुख्य पहलुओं को पेश करते हुए, सीएम गुप्ता ने कहा कि सड़क, पानी, परिवहन, स्वास्थ्य, रोजगार और सुरक्षा जैसे सेक्टर तब सबसे प्रभावी ढंग से बेहतर होते हैं जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं, और यह बजट उस सहयोग की ताकत को दिखाता है।

बजट के कुल असर पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विकास-उन्मुख है, जिसमें बढ़ा हुआ पूंजीगत खर्च देश भर में निर्माण गतिविधियों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।उन्होंने बताया कि पूंजीगत खर्च पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 12.2 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे ज़्यादा सड़कें, ज़्यादा प्रोजेक्ट और बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, जिससे दिल्ली जैसे बड़े शहरों को सीधा फायदा होगा। महिलाओं और युवाओं का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने जैसे प्रावधान शामिल हैं, जिससे वे अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। कौशल, टेक्नोलॉजी और रोजगार के ज़रिए युवाओं के लिए नए रास्ते खोले गए हैं।

स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर भी खास ध्यान दिया गया है। कुल मिलाकर, उन्होंने कहा कि बजट विकास, सुधार और राहत के बीच संतुलन बनाता है, और उन्होंने दिल्ली के लिए किए गए खास प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट भाषण में वित्त मंत्री का ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र करना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि AVGC (एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स) जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में 'कंटेंट क्रिएशन लैब' स्थापित करने की योजना बना रही है।

पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (SASCI) का जिक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका आकार 1.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो लगभग 33 प्रतिशत की वृद्धि है। इससे दिल्ली अपने बजट पर अतिरिक्त दबाव डाले बिना सड़कों, फ्लाईओवर, बसों, पानी और सीवरेज जैसे विकास कार्यों में तेज़ी ला सकेगी। MSMEs और सर्विस सेक्टर पर फोकस करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की इकॉनमी छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और सर्विस प्रोवाइडर्स पर निर्भर है।

उन्होंने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें छोटे बिज़नेस के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है, जिससे पूंजी तक तेज़ी से पहुंच, आसान क्रेडिट प्रोसेस और बिज़नेस के विस्तार में मदद मिलेगी। दिल्ली में लाखों छोटे व्यापारियों और सर्विस प्रोफेशनल्स होने के कारण, राजधानी को इसका सीधा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनसे बिज़नेस करना आसान होगा। नगर निकायों को फंड जुटाने में मदद मिलेगी, IT और सर्विस सेक्टर को रेगुलेटरी राहत दी गई है, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में सुधार किए गए हैं। दिल्ली में कंपनियों, स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल्स की बड़ी संख्या को देखते हुए, इन फैसलों का असर यहां सबसे ज़्यादा दिखेगा, जिससे पूंजी जुटाना आसान होगा, निवेश और रोज़गार बढ़ेगा, और दिल्ली की इकॉनमी को नई गति मिलेगी।