सीएम रेखा गुप्ता सुप्रीम कोर्ट से समान नियम बनाने का आग्रह करेंगी

NEW DELHI नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेगी कि वह राष्ट्रीय राजधानी में ओवरएज वाहनों पर समान नियम लागू करे, जैसा कि पूरे देश में लागू है।

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पहले सीएम से सुप्रीम कोर्ट में 2018 के उस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया था, जिसमें 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया था। पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल से ओवरएज वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध को तुरंत निलंबित करने का आग्रह किया और कहा कि वह शहर की सड़कों पर जीवन के अंत वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए “सभी संभव प्रयास” करेगी।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सीएक्यूएम के अध्यक्ष राजेश वर्मा को लिखे अपने पत्र में कहा कि तकनीकी चुनौतियों के कारण ईंधन प्रतिबंध को लागू नहीं किया जा सकता है। यहां एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए गुप्ता ने कहा कि सरकार शीर्ष अदालत के समक्ष लोगों की भावनाओं को दोहराएगी। उन्होंने कहा, "हम सुप्रीम कोर्ट को सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएंगे। जो मापदंड पूरे देश में लागू हैं, वे दिल्ली में भी लागू होने चाहिए। हम चाहते हैं कि दिल्लीवासियों को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े।"