सीएम रेखा गुप्ता करेंगी योजनाओं की समीक्षा, पात्रों को ही मिलेगा लाभ

NEW DELHI नई दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को घोषणा की कि सभी मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल वास्तविक रूप से पात्र व्यक्तियों को ही लाभ मिले, जबकि अपात्र पाए गए लोगों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांगजनों (PwD) को डिजिटल पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। पिछली सरकार पर समाज के वंचित वर्गों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, "कई महिलाओं को, जो पात्र नहीं थीं, बिना किसी जांच के पेंशन दे दी गई। हमारी सरकार इस तरह की गड़बड़ी नहीं होने देगी। जो वास्तव में पात्र हैं उन्हें हर हाल में वित्तीय सहायता मिलेगी, लेकिन जो अपात्र पाए गए उन्हें इससे बाहर रखा जाएगा।"

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। समीक्षा की गई प्रमुख योजनाओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है, जिसके अंतर्गत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों—विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से कमज़ोर पृष्ठभूमि के लोगों—को 2,000 रुपये से 2,500 रुपये मासिक मिलते हैं। अब तक चार लाख से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित हो चुके हैं। एक अन्य प्रमुख पहल, दिव्यांगजन सहायता (PwDs), गंभीर रूप से विकलांग व्यक्तियों को, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, 2,500 रुपये प्रति माह प्रदान करती है। इस योजना के तहत लगभग 1.34 लाख लोगों को सहायता प्रदान की गई है। दिल्ली परिवार लाभ योजना (DFBS) उन परिवारों को 20,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने अपने मुख्य कमाने वाले को खो दिया है।

अब तक, लगभग 1,100 आश्रितों को लाभ हुआ है। SMILE (आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों के लिए सहायता) योजना की भी समीक्षा की गई। इसका उद्देश्य आश्रय, चिकित्सा सहायता, परामर्श, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका सहायता जैसी सेवाओं के माध्यम से भीख मांगने में शामिल व्यक्तियों का पुनर्वास करना है। गुप्ता ने अधिकारियों को पारदर्शिता, दक्षता और डेटा डिजिटलीकरण में सुधार के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, "हमारा उद्देश्य एक मज़बूत, समावेशी और संवेदनशील सहायता प्रणाली स्थापित करना है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और सार्वजनिक धन का उपयोग ज़िम्मेदारी से किया जाए।" बैठक में विकलांगता प्रमाणन में देरी, भिखारियों के पुनर्वास प्रयासों और लाभार्थियों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण जैसी प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विभागों को इनका शीघ्र समाधान करने और एक स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।