सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, 4 महीनों में 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को अपने सरकार की 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि पिछले चार महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया गया है।

फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार एंटरप्राइज़ ग्रोथ को तेज़ करने और रोज़गार सृजन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दिल्ली में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। गुप्ता ने कहा कि सिर्फ़ 10 महीनों में, सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए कई बड़े सुधार लागू किए हैं, जिसमें लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को आसान बनाना और तेज़ और अधिक पारदर्शी मंज़ूरी सुनिश्चित करने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शुरू करना शामिल है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, दिल्ली कैबिनेट मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, विधायक अनिल गोयल और संजय गोयल, साथ ही विभिन्न औद्योगिक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

औद्योगिक क्षेत्र को भारत के विकास की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग चलाना सिर्फ़ एक व्यवसाय स्थापित करने के बारे में नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और लाखों परिवारों को आजीविका प्रदान करने के बारे में है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार, व्यावहारिक और उद्योग-अनुकूल उपायों के माध्यम से राजधानी में उद्योगों को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है। गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का पहला ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड स्थापित किया गया है, जिससे व्यापारियों और औद्योगिक हितधारकों को अपनी चिंताओं और सुझावों को सीधे सरकार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि ग्रीन कैटेगरी उद्योगों के लिए मंज़ूरी की अवधि 120 दिनों से घटाकर 20 दिन कर दी गई है, और यदि इस समय सीमा के भीतर मंज़ूरी नहीं दी जाती है, तो इसे स्वतः मंज़ूरी मान लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 10 करोड़ रुपये तक के बिना गारंटी वाले लोन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि GST विभाग को फेसलेस संचालन अपनाने और रिफंड प्रक्रिया में तेज़ी लाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप, पिछले चार महीनों में दिल्ली के व्यापारियों को 915 करोड़ रुपये का GST रिफंड जारी किया गया है। श्रमिकों की गरिमा और सामाजिक सुरक्षा पर ज़ोर देते हुए गुप्ता ने कहा कि श्रम औद्योगिक क्षेत्र की रीढ़ है।

उन्होंने श्रमिकों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नए श्रम कानूनों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने उद्योगों से शहर भर में साफ़-सफ़ाई, पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन पहलों में योगदान देकर अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों को पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार दिल्ली को एक विकसित राजधानी बनाने के लिए पूरी लगन और प्रतिबद्धता के साथ चौबीसों घंटे काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने विभिन्न उद्योगों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का भी दौरा किया और प्रदर्शकों से बातचीत की। इस मौके पर बोलते हुए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह गर्व की बात है कि ऐतिहासिक फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया ने 100 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में इस इलाके में सिर्फ़ 80 फ़ैक्टरियां थीं, लेकिन आज लगभग 2,000 औद्योगिक इकाइयां चालू हैं।

सिरसा ने आगे कहा कि इस क्षेत्र ने व्यक्तिगत एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ETPs) के साथ-साथ एक कॉमन ETP के ज़रिए लगातार पर्यावरण मानदंडों का पालन किया है, जिसके लिए कारोबारी समुदाय तारीफ़ का हकदार है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों को दशकों तक इंफ़्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा का सामना करना पड़ा, लेकिन अब मुख्यमंत्री गुप्ता के नेतृत्व में स्थिति बदल रही है। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकाल के पहले साल में, मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों, तूफ़ानी पानी की निकासी और स्ट्रीट लाइटिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा मंज़ूर किए हैं। इसे 20-25 साल बाद उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए, सिरसा ने कहा कि इस कदम से दिल्ली की औद्योगिक क्षमता को एक नई दिशा मिलेगी। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में तीन नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, जिससे लाखों लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।