सीएम रेखा गुप्ता ने 65,883 अंत्योदय परिवारों के लिए मुफ्त पैकेटबंद चीनी के आदेश दिए

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के सभी लाभार्थियों को ब्रांडेड चीनी के पैकेट मुफ्त वितरित करने की मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अधिकारी ने एक बयान में कहा कि इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री की ओर से गरीबों और वंचित वर्गों के लिए नव वर्ष का उपहार देना है।

यह योजना जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक कुल 15 महीनों के लिए लागू की जाएगी, जिससे सबसे कमजोर वर्गों को निरंतर सहायता और बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस निर्णय का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि इस पहल के तहत, दिल्ली में अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के सभी लाभार्थियों को प्रति माह एक किलोग्राम चीनी मुफ्त में प्रदान की जाएगी। यह पहल दिल्ली सरकार की गरीब-समर्थक नीतियों में एक और ठोस कदम है, जो खाद्य सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति तक पहुंच दोनों को सुनिश्चित करती है।

वर्तमान में, चीनी उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खुले रूप में वितरित की जाती है, जिससे अक्सर धूल, नमी और कम वजन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। एक किलो के पैकेटबंद और ब्रांडेड चीनी के वितरण से स्वच्छता में सुधार, सुरक्षित भंडारण, सुगम संचालन और सटीक माप सुनिश्चित होगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार, दिल्ली में 65,883 एएवाई परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति माह एक किलो चीनी प्राप्त होगी।

ब्रांडेड पैकेजिंग के लिए नए निविदा को अंतिम रूप दिए जाने और मंजूरी मिलने तक, लाभार्थियों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वितरण मौजूदा प्रणाली के तहत जारी रहेगा। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्य कर रही है, जिन्होंने हमेशा गरीबों के कल्याण को शासन के केंद्र में रखा है। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को मूर्त परिणामों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रतिबद्धता अटल कैंटीनों के माध्यम से किफायती और पौष्टिक भोजन, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए आवास, मुफ्त राशन और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं जैसी पहलों में परिलक्षित होती है। दिल्ली सरकार का दृढ़ विश्वास है कि किसी भी जरूरतमंद नागरिक को बुनियादी आवश्यकताओं और आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।