CM ने आंगनवाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण के आदेश दिए

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें राजधानी में महिलाओं और बच्चों के लिए कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण उपायों की रूपरेखा तैयार की गई। मौजूदा योजनाओं की प्रगति का आकलन करने के बाद, मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को सशक्त बनाना और हर बच्चे के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करना एक मजबूत समाज के निर्माण के लिए मौलिक है। उन्होंने कहा, "विकसित दिल्ली का सपना तभी साकार होगा जब हमारी महिलाएं और बच्चे सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर होंगे।" बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को जमीनी स्तर पर स्थितियों की निगरानी के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन केंद्रों को सुरक्षित, स्वच्छ और बच्चों के लिए अधिक अनुकूल बनाने के लिए व्यापक पुनर्विकास का निर्देश दिया।

अधिकारियों को सेवाओं की पहुंच का विस्तार करने के लिए नई आंगनवाड़ी इकाइयों की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करने का भी निर्देश दिया गया। संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करने वाले वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) के कामकाज की समीक्षा करते हुए गुप्ता ने मौजूदा सुविधाओं को तत्काल मजबूत करने का आदेश दिया और विभाग को महिलाओं की सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दिल्ली के प्रत्येक जिले में एक-एक ग्यारह नए ओएससी बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया। बच्चों की देखभाल की सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने शहर भर में 500 नए पालना केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। औद्योगिक क्षेत्रों, मंडियों और निर्माण स्थलों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

पालना केंद्रों का उद्देश्य बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सहायता, विकास निगरानी और टीकाकरण के साथ-साथ सुरक्षित क्रेच सुविधाएं प्रदान करना है, जो रोजगार की स्थिति की परवाह किए बिना सभी माताओं के लिए सुलभ हैं। कामकाजी महिलाओं का समर्थन करने के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम में गुप्ता ने घोषणा की कि उत्तर-पश्चिम दिल्ली और शाहदरा जिलों में दो नए "सखी निवास" (कामकाजी महिला छात्रावास) स्थापित किए जाएंगे। बच्चों के लिए डेकेयर सुविधाओं से लैस ये छात्रावास कामकाजी महिलाओं और उच्च शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करेंगे, यहां तक ​​कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी। अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का वास्तविक सशक्तिकरण नीति से कहीं बढ़कर है, इसके लिए संवेदनशील, प्रभावी और समय पर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "हर महिला और हर बच्चे को सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर पाने का अधिकार है।"