CM ने खोले 502 आंगनवाड़ी केंद्र, महिलाओं के लिए 10 करोड़ के ऋण का ऐलान

New Delhi नई दिल्ली : दिल्ली को एक आदर्श राज्य बनाने का वादा करते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को कामकाजी महिलाओं के लिए 502 नवीनीकृत आंगनवाड़ी-सह-क्रेच का उद्घाटन किया और एमएसएमई क्षेत्र की महिलाओं को 10 करोड़ रुपये तक के ज़मानत-मुक्त ऋण देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हम चाहते हैं कि दिल्ली अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बने।" उन्होंने घोषणा की कि सरकार ने डे केयर सेंटरों की महिला कर्मचारियों को 'मौसी' के रूप में पुनः नामित किया है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "अब से कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं होंगी। उन्हें 'मौसी' के रूप में जाना जाएगा जो बच्चों की देखभाल अपनी बहनों के बच्चों की तरह करेंगी।"

उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी और क्रेच कार्यकर्ताओं को अब नए नाम 'मौसी' से संबोधित किया जाएगा, जो मातृ स्नेह, देखभाल और पालन-पोषण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि 502 आंगनवाड़ी-सह-क्रेच कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करेंगे, जहाँ उनके बच्चों की देखभाल की जाएगी, जबकि वे दिन में व्यस्त रहेंगी। X पर एक संदेश में उन्होंने कहा, "दिल्ली में 502 पालना आंगनवाड़ी-सह-क्रेच केंद्रों का उद्घाटन कामकाजी और मेहनतकश माताओं के जीवन में शांति की एक नई किरण है। ये केंद्र नन्हे-मुन्नों के पोषण और देखभाल की गारंटी हैं। अब माताएँ अपने सपनों और ज़िम्मेदारियों के बीच मन की शांति के साथ संतुलन बना पाएँगी।"

उन्होंने कहा, "सेवा पखवाड़े के तहत, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के जन्मदिन के अवसर पर, दिल्ली की माताओं को यह अमूल्य उपहार दिया गया है। ये 502 केंद्र नन्हे-मुन्नों के पोषण और देखभाल के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में काम करेंगे और कामकाजी और मेहनती माताओं को उनके रोज़गार और ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सहयोग प्रदान करेंगे।"

एक नई एमएसएमई योजना पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "इस योजना के तहत, महिला उद्यमियों को सरकार द्वारा बिना किसी शर्त या सुरक्षा के 10 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। इससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी।" उन्होंने कहा कि यह कदम महिलाओं को उद्यमिता और स्वरोज़गार की दिशा में नई ताकत देगा। उन्होंने कहा, "महिलाओं को सरकार की गारंटी पर 10 करोड़ रुपये दिए जाएँगे।" इससे पहले, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि दिल्ली सरकार पूरे सार्वजनिक परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक में बदलने के उद्देश्य से काम कर रही है।

X पर एक पोस्ट में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "आज, मैंने इंडिया मंडपम में आयोजित 26वें SAFE वार्षिक सम्मेलन 2025 और SIAM ग्रीन प्लेट EV रैली के तीसरे संस्करण में भाग लिया। दिल्ली सरकार राजधानी को स्वच्छ, हरित और भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में दृढ़ संकल्प के साथ काम कर रही है। EV रैली जैसे आयोजनों के माध्यम से, हम आम जनता में जागरूकता बढ़ा रहे हैं और उन्हें इस परिवर्तनकारी यात्रा में भागीदार बना रहे हैं।" उन्होंने X पर लिखा, "हमारा स्पष्ट लक्ष्य है कि वर्ष 2026 तक दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा। यह पहल न केवल प्रदूषण को कम करेगी, बल्कि लाखों नागरिकों के जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और अधिक सुविधाजनक बनाने का एक साधन भी बनेगी।"