CM Omar meets PM Modi 'जम्मू-कश्मीर में गहरी नाराजगी की भावना'

New Delhi नई दिल्ली: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज शाम राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जम्मू-कश्मीर से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें क्षेत्र में हाल ही में हुए घटनाक्रमों पर विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम पर्यटक स्थल की बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए जघन्य आतंकवादी हमले के मद्देनजर मौजूदा स्थिति के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा महसूस किए गए दुख और आक्रोश की गहरी भावना को दोहराया। 28 अप्रैल को, जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने सर्वसम्मति से पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और क्षेत्र की शांति और सद्भाव की रक्षा करने के लिए जनप्रतिनिधियों की सामूहिक इच्छा को दर्शाता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री को हिंसा को खारिज करने में जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच एकजुटता की गहरी भावना से अवगत कराया।

अधिकारियों के अनुसार, बैठक लगभग 30 मिनट तक चली। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। नई दिल्ली ने हमले में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों की भूमिका का आरोप लगाया है और पड़ोसी देश के खिलाफ कई तरह के दंडात्मक उपायों की घोषणा की है, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना और भूमि सीमा पार करना बंद करना शामिल है। पिछले सोमवार को जम्मू-कश्मीर विधानसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद लोगों में अचानक पैदा हुआ आक्रोश इस बात का संकेत है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद जल्द ही खत्म हो सकता है। "हालांकि जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मेरे पास इन परिवारों से माफी मांगने के लिए शब्द नहीं हैं। पर्यटन मंत्री के तौर पर मैंने इन लोगों को यहां आने के लिए आमंत्रित किया था। "मेजबान होने के नाते, उन्हें सुरक्षित वापस भेजना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं उन्हें वापस नहीं भेज सका," अब्दुल्ला ने भावुक स्वर में कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वह जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए नरसंहार का हवाला नहीं देंगे।