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जनता से रिश्ता वेबडेस्क | राजधानी दिल्ली की केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को बड़ी सौगात देने जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर प्रीमियम बसों को उतारा जाएगा। इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी सोमवार (8 मई) को प्रेस वार्ता के दौरान दी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, हमारी कोशिश है कि वो वलर्ड क्लास होना चाहिए।
दिल्ली वालों को प्रीमियम बसों की सौगात
सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक स्कीम बनाई है, जिसका नाम दिल्ली मोटरवहिकल्स लाइसेंसिग ऑफ एग्रीगेटर प्रीमियम बस स्कीम, इसके तहत दिल्ली में प्रीमियम बसें चलाई जाएंगी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि ये प्रीमियम बसें कम्फर्टेबल होंगी। यह बसें टू बाई टू की होंगी, एयर कंडिशनड होंगी, प्रीमियम बसों में वाईफाई की सुविधा होगी, जीपीएस की सुविधा की होगी, सीसीटीवी कैमरा होगा, प्रीमियम बसों में पेनिक बटन होगा, सीट की बुकिंग मोबाइल एप के जरिए की जाएगी।
खड़ी सवारी नहीं बैठ पाएंगी
सीएम केजरीवाल ने बताया कि स्कीम के तहत लाई जा रहीं प्रीमियम बसों में सीट की बुकिंग एप या वेब के जरिए की जाएगी। उन्होंने बताया कि कोई भी खड़ी सवारी इन बसों में सफर नहीं कर पाएगी। प्रीमियम बसों में सफर करने के लिए पहले से सीट बुक करनी होगी।
आपको बता दें कि प्रीमियम बसों के लिए तीन साल से पुराने वहिकल को अनुमति नहीं दी जाएगी। बसें सीएनजी होंगी, 1 जनवरी 2024 के बाद जो भी बस खरीदी जाएगी, वो इलेक्ट्रीक बस होनी जरूरी है। प्रीमियम बसों के लिए एग्रीगेटर को लाइसेंस फीस देनी होगी हालांकि यह शर्त इलेक्ट्रिक बसों के लिए नहीं होगी यानी इलेक्ट्रिक बसों के लिए किसी भी तरह की फीस नहीं होगी। सीएम केजरीवाल ने बताया कि एक एग्रीगेटर को लाइसेंस अप्लाई करने के 3 महीने बाद लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद एग्रीगेटर को लगभग 50 बसों को ऑपरेट और मेनटेन करना होगा।
प्रीमियम बसों के रूट एग्रीगेटर खुद तय करेंगे अर्थात कोई बस किस रूट पर जाएगी यह दिल्ली सरकार नहीं तय करेगी। हालांकि एग्रीगेटर दिल्ली सरकार को बसों के रूट की जानकारी देंगे। बसों का किराया भी एग्रीगेटर तय करेंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि इन बसों का फेयर दिल्ली की डीटीसी बसों से ज्यादा होना चाहिए।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये स्कीम तैयार है अब दिल्ली के एलजी को भेजी जाएगी। अगर उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस स्कीम से असहमत होंगे तो इसे राष्ट्रपति को रेफर कर देंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पब्लिक वेलफेयर कि स्कीम है वह क्यों असहमत होंगे। उन्होंने कहा कि एलजी साहब के पास से आने के बाद इस स्कीम को एक महीने के लिए फीडबैक के लिए वेबसाइट पर डालेंगे ताकि जनता स्कीम को लेकर अपना फीडबैक दे सके। जनता के फीडबैक के आधार पर यदि कोई बदलाव करने होंगे तो बदलाव करके जल्द से जल्द इस स्कीम को लागू किया जाएगा।