Delhi News: सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले से बढ़े जलवायु परिवर्तन के केस, 200 से अधिक मामले दर्ज

Delhi News: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक निर्णय जारी करते हुए इसके हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी है। यह निर्णय कि जलवायु परिवर्तन एक संवैधानिक अधिकार है, संभवतः देश में अधिक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुकदमे दायर किए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में सामने आई।रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन संबंधी मुकदमेबाजी बढ़ रही है और ग्लोबल साउथ में जनता का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत समेत दक्षिणी देशों के आंकड़ों में 200 से ज्यादा जलवायु परिवर्तन दर्ज किए गए हैं।ग्लोबल साउथ में 200 से अधिक जलवायु परिवर्तन मुकदमे दायरFiled किए गए हैंजलवायु परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद मुकदमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.लंदन के ग्रांथम स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जलवायु और पर्यावरण परिवर्तन पर रिपोर्टReport प्रकाशित हो गई हैअकेले 2023 में 233 नए संक्रमण दर्ज किए गएपीटीआई, नई दिल्लीहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इसके हानिकारक प्रभावों से सुरक्षा के अधिकार को मान्यता दी। यह निर्णय कि जलवायु परिवर्तन एक संवैधानिक अधिकार है, संभवतः देश में अधिक जलवायु परिवर्तन मुकदमे दायर किए जाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को जारी एक वैश्विक रिपोर्ट में सामने आई।वैश्विक दक्षिण में जलवायु परिवर्तन को लेकर शिकायतें बढ़ रही हैंएमके रंजीत सिंह एट अल पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ग्रांथम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज एंड द एनवायरमेंट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार। वी भारत संघ, ग्लोबल साउथ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुकदमेबाजी बढ़ रही है, और लोगों का कहना है कि यह भी ध्यान आकर्षित कर रहा है। 2023 में 200 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे.शोध से पता चलता है कि ग्लोबल साउथ के कुछ देशों में जलवायु परिवर्तन के मामलों को सुलझाने के लिए अदालतों का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है। जबकि अन्य देश रणनीतिक रूप से जलवायु परिवर्तन पर मुकदमों से बचते हैं, सोन चिरैया बिजली लाइनों से प्रभावित है।रिपोर्ट में कहा गया है कि एमके रंजीत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारत के संविधान में निहित जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ऐसे में सोन चिरैया (ग्रेट बस्टर्ड) के अस्तित्व पर विद्युत लाइनों का नकारात्मक प्रभाव पड़ा और वह लगभग विलुप्त हो गई।