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कक्षा निर्माण घोटाला: मनीष सिसोदिया एसीबी समन पर नहीं हुए पेश

Kiran
10 Jun 2025 7:54 AM IST
कक्षा निर्माण घोटाला: मनीष सिसोदिया एसीबी समन पर नहीं हुए पेश
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Delhi दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण में कथित भ्रष्टाचार के मामले में पूछताछ के लिए जारी समन में आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया सोमवार को शामिल नहीं हुए। एसीबी ने आप नेता सिसोदिया और पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को पूछताछ के लिए बुलाया था। जैन से शुक्रवार को एसीबी ने पांच घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, जबकि सिसोदिया को सोमवार को पेश होना था। एसीबी के एक सूत्र ने बताया, "मनीष सिसोदिया के वकील ने हमें बताया कि वह आज नहीं आ पाएंगे। उन्हें फिर बुलाया जाएगा।" सूत्र ने बताया कि वकील ने एजेंसी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश न होने का कारण "कुछ पूर्व-निर्धारित व्यवस्था" बताया। सूत्र ने बताया, "हमने सिसोदिया के वकील से दिल्ली में उपलब्ध होने की तारीखों का विवरण मांगा है। अगर हमें मंगलवार तक जवाब नहीं मिलता है, तो हम एक तारीख तय करेंगे और समन तामील करेंगे।" आप सूत्रों के अनुसार, सिसोदिया की पहले से तय व्यस्तता थी, जिसके कारण वह एसीबी के समक्ष पेश नहीं हो सके और उनके वकील ने एजेंसी को जवाब भेजा है।
इस बीच, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर राजधानी में आप की सरकार के दौरान ‘क्लासरूम बनाने’ के नाम पर 2,000 करोड़ रुपये की ‘लूट’ करने का आरोप लगाया। सिरसा ने एक्स पर अपलोड किए गए एक वीडियो संदेश में कहा, "न तो आप (सिसोदिया) उपमुख्यमंत्री हैं, न ही सांसद या विधायक हैं और न ही पार्षद हैं। फिर आप इतने व्यस्त कैसे हैं? आपने कक्षा-कक्ष बनाने के नाम पर 2,000 करोड़ रुपये लूटे। आपको बख्शा नहीं जाएगा। आपको जेल जाना होगा। कानून आपको पकड़ लेगा।"
"मनीष सिसोदिया का एसीबी के सामने पेश होने से इनकार करना कक्षा-कक्ष निर्माण घोटाले में उनके दोषी होने का स्पष्ट संकेत है। लेकिन कोई भी बहाना उन्हें सच्चाई से नहीं बचा सकता। आप के तथाकथित शिक्षा मॉडल की आड़ में लूटे गए हर रुपये के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा," सिरसा ने पोस्ट में लिखा। एसीबी द्वारा 30 अप्रैल को दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12,000 से अधिक कक्षाओं या अर्ध-स्थायी संरचनाओं के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के आधार पर मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद यह समन जारी किया गया।
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