दिल्ली में CJP की लीगल हेड को कोर्ट से झटका

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को आयोजित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े मामले में साकेत कोर्ट ने शनिवार को महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने 'कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल पैरिटी' (CJP) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। रत्ना सिंह ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में रखा गया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया।साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अभिनव पांडे ने रत्ना सिंह की ओर से दायर आवेदन खारिज किया। याचिका में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के साथ कथित घटना के संबंध में पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मंगाने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। हालांकि, अदालत ने आवेदन खारिज करने के पीछे क्या विस्तृत कानूनी कारण बताए, इसकी जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR की मांग

रत्ना सिंह ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में पुलिसकर्मियों पर गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप लगाया था।उनका कहना था कि उन्हें 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया।इसी आधार पर उन्होंने अदालत से संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की।अर्जी में कथित घटना के संबंध में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध भी किया गया था।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि रत्ना सिंह ने किन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आरोप लगाए थे और कथित हिरासत किस स्थान पर हुई थी।इसके अतिरिक्त, उन्हें कितने समय तक हिरासत में रखा गया, इस संबंध में भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

CJM अभिनव पांडे ने खारिज की अर्जी

साकेत कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने शनिवार को रत्ना सिंह की अर्जी पर आदेश दिया।अदालत ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए निर्देश देने संबंधी आवेदन खारिज कर दिया।रत्ना सिंह की ओर से दाखिल आवेदन में दो प्रमुख मांगें थीं। पहली मांग कथित घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराने की थी, जबकि दूसरी मांग पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मंगाने की थी।

अदालत ने आवेदन स्वीकार नहीं किया।

हालांकि, उपलब्ध विवरण में अदालत के विस्तृत आदेश और उसकी कानूनी टिप्पणियों की जानकारी नहीं है।इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि अदालत ने रत्ना सिंह के सभी आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत पाया है। आवेदन खारिज होने और आरोपों की सत्यता पर अंतिम निर्णय होने के बीच कानूनी अंतर होता है।

10 अक्टूबर के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा मामला

यह मामला 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित विरोध-प्रदर्शन से संबंधित है।रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें इस विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने से रोका गया।उन्होंने इस कथित कार्रवाई को लेकर पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।हालांकि, विरोध-प्रदर्शन के दौरान रत्ना सिंह की मौजूदगी, कथित हिरासत की परिस्थितियों और पुलिस की कार्रवाई के कारणों का विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं है।अर्जी में लगाए गए आरोपों के आधार पर ही यह मामला अदालत के समक्ष पहुंचा था।शनिवार को अदालत ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की और आवेदन खारिज कर दिया।

पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी

रत्ना सिंह ने अपनी अर्जी में केवल FIR दर्ज कराने का अनुरोध नहीं किया था, बल्कि कथित घटना पर पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मंगाने की भी मांग की थी।स्टेटस रिपोर्ट के माध्यम से किसी मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और उपलब्ध तथ्यों की जानकारी अदालत के समक्ष रखी जा सकती है।रत्ना सिंह चाहती थीं कि अदालत संबंधित पुलिस अधिकारियों को कथित घटना के संबंध में रिपोर्ट देने का निर्देश दे।हालांकि, उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोई जवाब दाखिल किया था या नहीं।यह भी नहीं बताया गया है कि अदालत ने आवेदन खारिज करते समय स्थिति रिपोर्ट की मांग पर अलग से कोई टिप्पणी की या नहीं।

गलत हिरासत में रखने का लगाया आरोप

रत्ना सिंह की अर्जी का मुख्य आधार उन्हें कथित रूप से गलत तरीके से हिरासत में रखने का आरोप था।उन्होंने दावा किया कि पुलिसकर्मियों की कार्रवाई के कारण वह मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ आयोजित विरोध-प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकीं।किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने की वैधता संबंधित परिस्थितियों, लागू कानून और पुलिस द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर निर्भर करती है।भारतीय कानून के तहत पुलिस को निर्धारित परिस्थितियों में कार्रवाई करने का अधिकार है। हालांकि, हिरासत और गिरफ्तारी से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं तथा नागरिक अधिकारों का पालन करना भी आवश्यक है।रत्ना सिंह के मामले में पुलिस की कार्रवाई वैध थी या अवैध, इस संबंध में अदालत के विस्तृत आदेश के बिना कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार

भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक तथा बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है।हालांकि, इन अधिकारों पर सार्वजनिक व्यवस्था और अन्य संवैधानिक आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।किसी विरोध-प्रदर्शन में भाग लेने से रोकने की कार्रवाई कानूनी रूप से उचित थी या नहीं, यह संबंधित आदेशों और परिस्थितियों पर निर्भर करता हैरत्ना सिंह ने अपनी अर्जी में आरोप लगाया कि उन्हें विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने से रोका गया था।इस मामले में अदालत ने FIR दर्ज कराने और पुलिस से रिपोर्ट मंगाने के निर्देश संबंधी उनकी अर्जी खारिज कर दी है।

अदालत के आदेश के विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं

शनिवार को साकेत कोर्ट से सामने आए घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रत्ना सिंह की अर्जी खारिज होना है।हालांकि, अदालत के आदेश का पूरा पाठ उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन खारिज करने के विस्तृत कारण स्पष्ट नहीं हैं।यह भी जानकारी नहीं है कि रत्ना सिंह की ओर से अदालत में किन दस्तावेजों या साक्ष्यों का उल्लेख किया गया था।इसी तरह संबंधित पुलिसकर्मियों की ओर से क्या पक्ष रखा गया, इसका विवरण भी उपलब्ध नहीं है।इन तथ्यों के बिना अदालत के निर्णय के पीछे किसी विशेष कारण का अनुमान लगाना उचित नहीं होगा।

आगे की कानूनी स्थिति पर नजर

साकेत कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल रत्ना सिंह की ओर से दाखिल आवेदन खारिज हो गया है।हालांकि, उन्होंने इस आदेश को किसी उच्च अदालत में चुनौती देने का निर्णय लिया है या नहीं, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।रत्ना सिंह की अर्जी में पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने और कथित हिरासत के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मंगाने की मांग की गई थी।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिनव पांडे ने शनिवार को आवेदन खारिज कर दिया।इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को आयोजित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े इस मामले में फिलहाल साकेत कोर्ट का आदेश प्रमुख घटनाक्रम है।