CJI ने ईवीएम पर पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की याचिका को दूसरी बेंच को भेजा
New Delhi नई दिल्ली : हरियाणा के पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की याचिका पर 20 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स मामले में न्यायालय के 26 अप्रैल, 2024 के फैसले के संदर्भ में ईवीएम सत्यापन नीति की मांग करने वाली दलाल की याचिका शुक्रवार को सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आई। बेंच ने कहा कि इसे न्यायमूर्ति दत्ता की बेंच के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसने पहले भी इस मुद्दे पर एक याचिका पर सुनवाई की थी। न्यायमूर्ति दत्ता सीजेआई खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच में भी थे, जिसने इस मुद्दे पर 26 अप्रैल को फैसला सुनाया था।
ईसी की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने याचिका का विरोध किया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन चाहते थे कि सीजेआई इस मामले की सुनवाई करें, लेकिन न्यायमूर्ति खन्ना सहमत नहीं हुए।
इससे पहले, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने 13 दिसंबर को कहा था कि यह मामला सीजेआई की पीठ के पास जाना चाहिए, जिसने पेपर बैलेट को फिर से शुरू करने की मांग को खारिज कर दिया था। इसने पेपर बैलेट सिस्टम की वापसी या वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल स्लिप के साथ ईवीएम के ज़रिए डाले गए वोटों का 100% क्रॉस-सत्यापन करने की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
इसने दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले असफल उम्मीदवारों के लिए एक रास्ता खोल दिया था, जिसमें उन्हें चुनाव आयोग को शुल्क का भुगतान करके लिखित अनुरोध पर प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 प्रतिशत ईवीएम में लगे माइक्रोकंट्रोलर चिप्स के सत्यापन की अनुमति दी गई थी।
