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दिल्ली-एनसीआर
60 हजार स्वयंसेवकों तक पहुंचेगा नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण, गृह मंत्रालय की बड़ी पहल
nidhi
24 Oct 2026 7:42 AM IST

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12 राज्यों में मजबूत होगा नागरिक सुरक्षा नेटवर्क
नई दिल्ली: देश में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय भारतीय सेना के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण पहल शुरू कर रहा है। पहले चरण में 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 600 नागरिक सुरक्षा मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक प्रशिक्षक आगे 100 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देगा। इस व्यवस्था से लगभग 60 हजार स्वयंसेवकों तक विशेष कौशल पहुंचाने का लक्ष्य है। मंत्रालय ने 23 अक्टूबर को जारी जानकारी में बताया कि पहल का उद्देश्य उभरते सुरक्षा खतरों और आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी बढ़ाना है।
प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सहभागी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से 50 मास्टर ट्रेनर शामिल होंगे। भारतीय सेना के निर्धारित प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिए तीन दिन का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहले चरण का प्रशिक्षण नवंबर 2026 के दूसरे सप्ताह तक पूरा करने की योजना है। इसके बाद प्रशिक्षित व्यक्ति अपने-अपने राज्यों में स्वयंसेवकों तक यह जानकारी पहुंचाएंगे। इस प्रकार सेना का सीधा प्रशिक्षण पहले मास्टर ट्रेनरों को मिलेगा, जिनके माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा।
पायलट परियोजना में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मेघालय, सिक्किम, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। यह सूची राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों, दोनों को मिलाकर तैयार की गई है। कार्यक्रम का संचालन गृह मंत्रालय के अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक महानिदेशालय की ओर से भारतीय सेना के समन्वय में होगा। पहले चरण के अनुभवों और परिणामों के आधार पर अन्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों में विस्तार की परिकल्पना रखी गई है।
इस पहल की पृष्ठभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन से जुड़ी है। उन्होंने 15 अगस्त 2026 को आधुनिक प्रणालियों, तकनीक और समकालीन तैयारी की क्षमताओं से लैस नागरिक सुरक्षा नेटवर्क की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। गृह मंत्रालय का प्रशिक्षण कार्यक्रम उसी दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, भारतीय सेना की परिचालन विशेषज्ञता और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के नेटवर्क को जोड़कर संस्थागत तैयारी तथा नागरिक-सैन्य समन्वय मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
प्रशिक्षण को तीन प्रमुख हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा खतरों के प्रति जागरूकता का होगा। इसमें आधुनिक एवं हाइब्रिड युद्ध की परिस्थितियों, ड्रोन से संबंधित खतरों और हवाई हमलों के जोखिम की जानकारी शामिल है। इसका उद्देश्य नागरिक सुरक्षा कर्मियों को बदलते सुरक्षा वातावरण से परिचित कराना है। उपलब्ध घोषणा में इस कार्यक्रम को नागरिक सुरक्षा की तैयारी से जोड़ा गया है। किसी विशेष स्थान पर तत्काल खतरे या किसी हमले की आशंका की घोषणा इसके साथ नहीं की गई है।
दूसरा हिस्सा सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित रहेगा। इसमें महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा तथा रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों के प्रति जागरूकता शामिल होगी। घायलों के प्रबंधन, खोज और बचाव से संबंधित विषय भी प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। इस तरह कार्यक्रम में खतरे की पहचान के साथ उसके बाद आवश्यक प्रतिक्रिया की समझ विकसित करने पर जोर दिया गया है। अलग-अलग प्रकार की आपात परिस्थितियों में जिम्मेदारियों और समन्वय की जानकारी तैयारी का महत्वपूर्ण भाग होगी।
तीसरे हिस्से में संचार और समन्वय को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अंतर्गत आपातकालीन संचार, साइबर सुरक्षा संबंधी सावधानियां, डिजिटल प्रणालियों की मजबूती, नागरिक-सैन्य तालमेल और घटनाओं के दौरान कमान व्यवस्था से जुड़े विषय आएंगे। मंत्रालय की परिकल्पना में संकट के समय प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए इन क्षमताओं को एक साथ विकसित करना शामिल है। केवल बचाव कौशल ही पर्याप्त नहीं होता; सही सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना और उपलब्ध संसाधनों के साथ तालमेल रखना भी किसी प्रतिक्रिया व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
मास्टर ट्रेनर व्यवस्था इस पहल का केंद्रीय तत्व है। 600 प्रशिक्षकों में से प्रत्येक के 100 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने पर कुल संख्या 60 हजार बनती है। प्रत्येक सहभागी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के 50 प्रशिक्षक इसी अनुपात में लगभग पांच हजार स्वयंसेवकों तक पहुंच सकते हैं। यह घोषित प्रशिक्षण व्यवस्था से निकली संभावित संख्या है। इसे सभी स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण पूरा हो जाने या उनकी तत्काल तैनाती हो जाने की सूचना नहीं माना जाना चाहिए। अभी कार्यक्रम चरणबद्ध प्रशिक्षण और क्षमता विस्तार की योजना के रूप में सामने आया है।
स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि सीखी गई जानकारी आगे कितनी प्रभावी ढंग से पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर, आपात स्थिति में सूचना किसे देनी है, निर्देश कहां से लेने हैं और विभिन्न टीमों के बीच संपर्क कैसे रखना है—इन बातों की स्पष्ट समझ प्रतिक्रिया को व्यवस्थित बना सकती है। यह कार्यक्रम के संभावित व्यावहारिक महत्व की व्याख्या है। किसी जिले में स्वयंसेवकों की विशिष्ट जिम्मेदारी या स्थानीय व्यवस्था का विस्तृत खाका अभी उपलब्ध घोषणा में नहीं दिया गया है।
फिलहाल भर्ती की नई आवेदन प्रक्रिया, मानदेय, जिलेवार संख्या और स्वयंसेवकों की तैनाती की तारीखों का विवरण घोषित नहीं किया गया है। इसलिए इस पहल को सरकारी नौकरी की भर्ती के रूप में प्रस्तुत करने का आधार नहीं है। अगला प्रमुख पड़ाव चयनित मास्टर ट्रेनरों का विशेष प्रशिक्षण और उसके बाद स्वयंसेवकों तक कौशल पहुंचाना होगा। पायलट चरण की समीक्षा से कार्यक्रम की प्रभावशीलता और आगे विस्तार की दिशा स्पष्ट होगी। मंत्रालय ने इसे अधिक सक्षम, समन्वित और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार नागरिक सुरक्षा नेटवर्क बनाने की पहल बताया है।
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