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दिल्ली-एनसीआर
दिल्ली प्रदूषण का हवाला देकर HC ने दी ऑनलाइन सुनवाई की मंजूरी
Kiran
18 Nov 2026 8:50 AM IST

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Delhi जब किसी महानगर की हवा इतनी खतरनाक हो जाए कि न्याय व्यवस्था को भी खुद में बदलाव करना पड़े, तो पर्यावरण संकट केवल एक मौसमी खबर नहीं रह जाता; बल्कि यह आधुनिक शहरी जीवन पर एक गंभीर सवाल बन जाता है। एक अहम फैसले में, जो भौगोलिक दूरी और संवेदनशीलता के बीच एक पुल का काम करता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने विदेश (यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) में रह रहे दो बुजुर्ग भारतीयों को एक लंबित कानूनी विवाद (प्रोबेट मामले) में वर्चुअल तरीके से गवाही देने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति विनोद कुमार ने उन्हें दिल्ली की कड़ाके की ठंड के दौरान राजधानी आने की परेशानी से बचाते हुए एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार किया: कमजोर और बुजुर्ग लोगों के लिए दिल्ली की हवा में सांस लेना अब कोई सामान्य बात नहीं, बल्कि एक बड़ा शारीरिक जोखिम बन गया है।
अक्टूबर से जनवरी के बीच, जब हवा की गति कम हो जाती है और तापमान गिरने से खतरनाक कण जमीन के करीब जमा हो जाते हैं, तब इन लोगों से जिरह (क्रॉस-एग्जामिनेशन) होनी है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राजधानी के स्मॉग (प्रदूषित धुंध) के संपर्क में लंबे समय तक रहने से उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। ऐसे समय में जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'खराब' से 'बहुत खराब' श्रेणी में है — और ITO तथा जाफरपुर जैसे इलाकों में तो यह 330 के स्तर को भी पार कर चुका है — तब न्यायपालिका ने परंपरा के बजाय व्यावहारिक दृष्टिकोण को चुना।
गवाहों के साथ छेड़छाड़ या अन्य व्यावहारिक दिक्कतों से जुड़ी आपत्तियों को खारिज करते हुए, अदालत ने 'दिल्ली उच्च न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025' का सहारा लिया। अदालत ने लंदन में भारतीय उच्चायोग और न्यूयॉर्क में महावाणिज्य दूतावास (कॉन्सुलट जनरल) को गवाही के लिए एक सुरक्षित और निगरानी वाली जगह के रूप में चुना। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को 1 लाख रुपये की कुल फीस देनी होगी। इस तरह, अदालत ने यह सुनिश्चित किया कि अलग-अलग टाइम ज़ोन होने के बावजूद कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता बनी रहे। कुल मिलाकर, यह फैसला केवल एक प्रक्रियात्मक बदलाव से कहीं बढ़कर है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे पर्यावरण का बिगड़ता स्तर हमारे सामाजिक अनुबंधों को बदल रहा है। जब हमारा वातावरण ही हमारे खिलाफ हो जाए, तो संस्थाओं को भी खुद में बदलाव करना चाहिए ताकि इंसानी गरिमा की रक्षा की जा सके।
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