मुख्य सचिव ने निर्वाचित सरकार के आदेशों को मानने से इनकार किया: जीएनसीटीडी विधेयक 2023 पर दिल्ली की मंत्री आतिशी

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय में सुधार लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव नरेश कुमार के आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर चिंता जताई। दिल्ली सरकार ने एक आधिकारिक बयान पढ़ा।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी ने बताया कि मुख्य सचिव ने जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक 2023 का हवाला देकर राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण और दिल्ली सरकार के विभागों के बीच बेहतर समन्वय के लिए जारी आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। 10 पन्नों के पत्र में.

उन्होंने कहा, ''मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा लिखा गया पत्र दर्शाता है कि अब एक अनिर्वाचित नौकरशाही और एलजी तय करेंगे कि दिल्ली कैसे चलेगी और यहां लोगों के काम कैसे होंगे। मुख्य सचिव का यह पत्र लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है. नौकरशाही का यह रवैया और जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक के माध्यम से उन्हें दी गई शक्ति दिल्ली के लोगों के कार्यों में और देरी करेगी।

सेवा मंत्री ने आगे कहा कि भारत को 26 जनवरी 1950 को संविधान मिला। इस संविधान में कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और निर्णय लेने की शक्ति भारत के लोगों के हाथों में है। भारत के लोग मतदान करेंगे और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। फिर चुने हुए प्रतिनिधि जनता के लिए काम करेंगे और जनता तय करेगी कि उनका काम संतोषजनक है या नहीं। इसीलिए हर पांच साल में भारत में चुनाव कराए जाते हैं ताकि लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें।

हालाँकि, संविधान और लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ जाते हुए, केंद्र सरकार GNCTD (संशोधन) विधेयक 2023 लेकर आई, जिसे 11 अगस्त, 2023 को अधिसूचित किया गया। इस विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली में निर्णय लेने की शक्ति अनिर्वाचित नौकरशाही के पास रहेगी और दिल्ली की जनता या चुनी हुई सरकार की जगह उपराज्यपाल.

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की धारा 45(जे)5 कहती है कि नौकरशाही को मंत्री के फैसले को स्वीकार नहीं करने का अधिकार है. इसमें कहा गया है कि मुख्य सचिव चाहें तो मंत्रियों के आदेश को मानने और उस पर अमल करने से इनकार कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा, जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक 2023 का यह खंड लोकतंत्र के लिए एक बड़ा झटका है।

सेवा मंत्री ने बताया, “इस विधेयक का परिणाम हमें विधेयक की अधिसूचना के 10 दिन बाद 21 अगस्त को ही दिख गया था। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मंत्री को लिखे 10 पन्नों के पत्र में उनके द्वारा जारी आदेश को मानने से इनकार कर दिया। एक सेवा और सतर्कता मंत्री के रूप में, मैंने एनसीसीएसए और दिल्ली सरकार के विभागों के बेहतर समन्वय के लिए 16 अगस्त को मुख्य सचिव, सचिव (सेवा) और सचिव (सतर्कता) को एक आदेश दिया, लेकिन 10 पेज के पत्र में मेरे, मुख्य सचिव ने जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक का उल्लेख किया और कहा कि निर्वाचित सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है; मुख्य सचिव करते हैं।”

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान ने भारत और दिल्ली की जनता को शक्ति दी; वे अपने प्रतिनिधि चुनकर विधान सभा में भेजेंगे। इसके बाद, निर्वाचित सरकार कुछ प्रतिनिधियों को मंत्री के रूप में चुनेगी जो फिर मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। इन मंत्रियों के पास जनता के लिए नीतियां, योजनाएं और निर्णय लेने की शक्ति होगी। इसे जवाबदेही की त्रिस्तरीय श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे, मंत्री विधानसभा को रिपोर्ट करेंगे और विधानसभा में बैठे निर्वाचित विधायक जनता को रिपोर्ट करेंगे।

लेकिन जब अधिकारी चुनी हुई सरकार और उसके मंत्रियों के फैसले को मानने से इनकार कर दें तो लोकतंत्र में जवाबदेही खत्म हो जाती है. जवाबदेही की इस ट्रिपल चेन के लिए सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के एक सर्वसम्मत आदेश का हवाला दिया, जिसमें निर्वाचित मंत्रियों के प्रति सिविल सेवा अधिकारियों की जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया था, जो बदले में विधायी निकायों के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो अंततः मतदाताओं को जवाब देते हैं।

आतिशी ने आगे कहा, "मुख्य सचिव द्वारा सेवा मंत्री के आदेशों को अस्वीकार करना, बेंच ने पैराग्राफ 107 में जो कहा है उसकी शुरुआत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और परिवहन क्षेत्रों में सरकार की कई परियोजनाएं हैं।" दिल्ली की जनता को फायदा हुआ है. लेकिन जीएनसीटीडी (संशोधन) विधेयक 2023 में उल्लेख को देखते हुए, कल सभी सचिव मंत्रियों के आदेशों को मानने से इनकार कर सकते हैं या कर सकते हैं।