'दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल' को पुनः लॉन्च करेंगी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

Delhi दिल्ली: सरकार ने 'दिल्ली ईवी पॉलिसी' के तहत लंबे समय से लंबित इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) खरीद सब्सिडी के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि पिछली सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और प्रदूषण कम करने को प्राथमिकता देने में नाकाम रही, जिसके कारण ईवी खरीदारों को मिलने वाली सब्सिडी का वितरण नहीं हो पाया, जो यह बताता है कि सरकार प्रदूषण के प्रति बिल्कुल भी गंभीर नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और लंबित सब्सिडी को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

परिवहन विभाग ने कंपनियों और फर्मों के 3948 सत्यापित लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिनके दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन पूरा हो चुका है। उन लाभार्थियों को लगभग 7.95 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की जाएगी।

दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के अनुसार कुल 22,733 ईवी सब्सिडी के दावे लंबित थे। लाभार्थियों के रिकॉर्ड की डुप्लीकेशन हटाने और आधार सत्यापन प्रक्रिया के बाद 16,892 व्यक्तिगत खरीदारों के मामलों को आधार-आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के लिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म पर भेजा गया।

इनमें से 12,877 व्यक्तिगत लाभार्थियों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, जिससे वे 24.04 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि पाने के पात्र हो गए हैं। शेष 4,015 मामलों (लगभग 7.25 करोड़ रुपए) को आधार सत्यापन के लिए पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर फिर से अपलोड कर दिया गया है और वर्तमान में उनका आधार सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आगे कहा कि परिवहन विभाग ने सब्सिडी वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इसे पीएफएमएस आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्लेटफॉर्म से जोड़ा है, जिससे राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जा सके।

उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को वर्तमान में अपग्रेड और सुव्यवस्थित किया जा रहा है, और इसे जल्द ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पुनः लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपग्रेडेड दिल्ली ईवी इंसेंटिव पोर्टल को संचालित कर रही है। जिन पात्र लाभार्थियों का सत्यापन लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्रक्रिया में शामिल कर समय पर सब्सिडी का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।

दिल्ली सरकार राजधानी को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का अग्रणी केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार जल्द ही एक नई पर्यावरण-अनुकूल ईवी नीति लाएगी, जो नागरिकों को सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और राजधानी दिल्ली में ईवी इकोसिस्टम को और मजबूत करेगी।