मुख्यमंत्री रेखा ने झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए

Delhi दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास के लिए 700 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की और कहा कि अगर किसी भी कारण से झुग्गी हटाई जाती है, तो कोई भी पात्र झुग्गी निवासी बिना छत के नहीं रहेगा। उन्होंने आप नेताओं पर झुग्गीवासियों को गुमराह करने और धमकाने का भी आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी शालीमार बाग में रेलवे क्रॉसिंग के पास "फाटक वाली झुग्गी" के दौरे के दौरान की, जहाँ रेलवे विस्तार परियोजना के कारण झुग्गीवासियों को बेदखल किया जा रहा है। गुप्ता ने निवासियों को आश्वासन दिया कि सरकार उचित पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए रेलवे के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार बिना किसी कारण के झुग्गियों को हटाने के पक्ष में नहीं है।" "अगर विकास परियोजनाओं या किसी अन्य वैध कारणों से झुग्गियों को हटाना पड़ता है, तो सरकार पात्र निवासियों का उचित पुनर्वास सुनिश्चित करेगी ताकि वे भी दिल्ली की विकास गाथा का हिस्सा बन सकें।"

यह झुग्गी आज़ादपुर रेलवे स्टेशन के विस्तार के लिए निर्धारित भूमि पर स्थित है। गुप्ता ने बताया कि 2020 में इलाके का सर्वेक्षण तो हुआ था, लेकिन उस समय की आप सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही रेलवे से कोई बातचीत की। मुख्यमंत्री ने आप और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और दोनों पार्टियों पर पिछले चार दशकों से झुग्गी-झोपड़ियों के विकास की उपेक्षा करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "40 सालों से इन पार्टियों ने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को सिर्फ़ मतदाता के रूप में देखा है और लगातार उनका शोषण करने की कोशिश की है।" गुप्ता ने आप नेताओं, जिन्हें उन्होंने "झाड़ू चलाने वाला" कहा, पर झुग्गी-झोपड़ियों में शराब की आपूर्ति करने और सरकार की मंशा के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों को शराबी बनाने की कोशिश की और उनके विकास के लिए कोई योजना नहीं बनाई। हम उनके लिए वास्तविक और सार्थक विकास कार्य कर रहे हैं।" गुप्ता ने निवासियों को पूर्ण सरकारी सहायता का आश्वासन देकर अपना दौरा समाप्त किया। उन्होंने कहा, "आपको न्याय मिलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रेल मंत्रालय से बात करूँगी और यह सुनिश्चित करूँगी कि उनके लिए उपयुक्त आवास व्यवस्था की जाए।"