मुख्यमंत्री ने बारापुला परियोजना में देरी के मामले में भ्रष्टाचार विरोधी जांच के आदेश दिए

Delhi दिल्ली: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजना में हुई देरी के लिए पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोमवार को भ्रष्टाचार विरोधी शाखा (एसीबी) को मौजूदा बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर के विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन में हुई अस्पष्ट देरी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दिया।

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली सरकार के दौरान हुई अनावश्यक देरी का गंभीरता से संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पूरा होने पर, यह पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार से दक्षिणी दिल्ली के एम्स तक सीधी, सिग्नल-मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

सरकार ने सराय काले खान को मयूर विहार से जोड़ने वाले बारापुला नाले के ऊपर बारापुला चरण-III एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए 1,635.03 करोड़ रुपए की संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना मौजूदा बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर का विस्तार है। पूरा होने पर, यह पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार से दक्षिणी दिल्ली के एम्स तक सीधी, सिग्नल-मुक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेगा।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के बीच प्रतिदिन यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों का यात्रा समय काफी कम हो जाएगा। इससे सराय काले खान, रिंग रोड, डीएनडी फ्लाईओवर और एनएच-24 के आसपास यातायात जाम में भी कमी आने की उम्मीद है। सरकार ने इस परियोजना को 30 जून, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को आधुनिक, सुगम और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे से लैस करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप आधुनिक सड़क नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी और मजबूत बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है।

उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं 'विकसित दिल्ली' के निर्माण की दिशा में ठोस कदम हैं, जिससे शहर की परिवहन व्यवस्था अधिक कुशल और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार दिल्ली में त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।