मुख्यमंत्री ने नंद नगरी में स्वचालित परीक्षण केंद्र का शिलान्यास किया

Delhi दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को डीटीसी नंद नगरी डिपो में अत्याधुनिक स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) की आधारशिला रखी, जो राजधानी में एक सुरक्षित, अधिक पारदर्शी और तकनीक-संचालित परिवहन प्रणाली की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह पूर्णतः स्वचालित केंद्र, विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को वाहनों के लिए निष्पक्ष और कुशल फिटनेस परीक्षण प्रदान करके उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री गुप्ता ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार जल्द ही 'पिंक पास' या 'सहेली कार्ड' शुरू करेगी, जो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा हेतु मौजूदा पिंक टिकटों की जगह लेगा। दिल्ली की निवासी महिलाएं इस नए कार्ड के लिए पात्र होंगी, जिसका उद्देश्य लाभ प्राप्त करने में आसानी और जवाबदेही बढ़ाना है।

शहर में बढ़ती वाहन संख्या, 6.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों सहित 1.53 करोड़ से अधिक पंजीकृत वाहनों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने एक निष्पक्ष और डिजिटल वाहन फिटनेस प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "नया एटीएस परीक्षण में मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त करके पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा," और कहा कि इससे प्रदूषण पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी।

नंद नगरी एटीएस एक पूर्व-निर्मित 40 मीटर x 26 मीटर की इमारत में स्थित होगा और इसमें चार स्वचालित लेन होंगी - दो भारी मोटर वाहनों के लिए, एक हल्के मोटर वाहनों के लिए और एक दोपहिया वाहनों के लिए। यह सुविधा उत्सर्जन स्तर, रोलर ब्रेक, सस्पेंशन, अंडरबॉडी निरीक्षण और हेडलाइट अलाइनमेंट सहित उन्नत परीक्षण करेगी। इसकी सालाना परीक्षण क्षमता 72,000 वाहनों की होगी, जिसमें 20,000 दोपहिया वाहन शामिल हैं। 10 करोड़ रुपये की इस परियोजना को राज्य पूंजी निवेश विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है, और वैश्विक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र (आईसीएटी) को तकनीकी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। इस स्टेशन से डीटीसी को सालाना 3 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की भी उम्मीद है।

सीएम गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली स्थित डीटीसी तेहखंड डिपो में जल्द ही एक और एटीएस बनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल इंडिया, ग्रीन इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट शहरी गतिशीलता के दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।