मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा- 1 अक्टूबर से बिजली पर सब्सिडी वैकल्पिक हो जाएगी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) सरकार केवल राष्ट्रीय राजधानी के उन नागरिकों को बिजली पर सब्सिडी देगी जो इसे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों से पूछा जाएगा कि क्या वे सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं और इस संबंध में अभ्यास जल्द ही शुरू होगा। उन्होंने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग के दौरान कहा, "दिल्ली सरकार अब लोगों से पूछेगी कि क्या वे बिजली पर सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं। 1 अक्टूबर से जो उपभोक्ता इसे चुनते हैं, उन्हें ही सब्सिडी प्रदान की जाएगी।"

वर्तमान में, दिल्ली में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली का "शून्य" बिजली बिल और प्रति माह 201 से 400 यूनिट बिजली की खपत पर ₹800 की सब्सिडी मिलती है। केजरीवाल ने दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी को वर्चुअली लॉन्च करते हुए यह घोषणा की। यह कहते हुए कि दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्टार्टअप नीति पारित की है, AAP संयोजक ने कहा, "हम दिल्ली को भारत की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" नीति के तहत, दिल्ली के युवाओं को सरकार से वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय राजधानी में व्यवसाय चलाने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चार्टर्ड एकाउंटेंट और वकीलों का एक पैनल बनाएगी जहां उद्यमी मदद ले सकते हैं। यह कहते हुए कि सरकार उद्यमियों को राहत देगी, केजरीवाल ने कहा कि सरकारी संस्थानों के छात्र अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक-दो साल की छुट्टी ले सकते हैं।