चेयरपर्सन प्रो. सुधीर कुमार ने दिया स्पष्टीकरण, कई लोग बिना किसी आवंटन के परिसर में कारोबार में लिप्त
दिल्ली न्यूज़: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) प्रशासन के कैंपस विकास समिति चेयरपर्सन प्रो. सुधीर कुमार ने कहा कि मीडिया में जो रपटें ढाबा और कैंटीन मालिकों को 30 जून तक परिसर खाली करने को लेकर आयी हैं। उनको लेकर एक और स्पष्टीकरण है। विवि. द्वारा परिसर में सभी दुकानों और कैंटीनों के लिए टेंडरों के जरिए चुने गए पात्र व्यक्तियों को अनुमोदित किया जाता है।
बेदखली नोटिस से पहले कई बार बकाया भुगतान करने को कहा गया: इसलिए विवि. ने शैक्षणिक भवन समेत विभिन्न स्थानों पर कब्जा जमाने वाले सभी लोगों को नोटिस जारी किया है। क्योंकि वो बिना किसी आवंटन के कारोबार कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो लाइसेंस शुल्क, बिजली, पानी, संरक्षण शुल्क बकाया भुगतान के बिना व्यापार कर रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने लंबे समय से कोई भुगतान नहीं किया है। बकाया चुकाने के अनुरोध के साथ 2019 से उन्हें कई नोटिस दिए गए हैं।
कैंपस में अनुमोदित स्थानों को आवंटित करने के लिए है नियत प्रक्रिया: जिनका उन्होंने जवाब नहीं दिया है। परिणामस्वरूप बकाया भुगतान के लिए बेदखली नोटिस अब दिया गया है। विवि. के कैंपस विकास समिति ने 17 जनवरी 2022 को आयोजित बैठक में कहा है कि विवि. परिसर के अंदर अनुमोदित स्थानों और दुकानों को आवंटित करने लिए नियत प्रक्रिया है। जहां सभी पात्र भाग लेकर बोली लगा सकते हैं और विवि. में की बेहतर कैंपस लाइफ का हिस्सा बन सकते हैं।
