UP: केंद्र की 'लखपति दीदी' पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन को बदल रही

Uttar Pradesh झांसी : ग्रामीण भारत के हृदय में, एक शांत क्रांति सामने आ रही है, जो उन महिलाओं के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प से प्रेरित है, जिन्होंने कभी अपनी आकांक्षाओं को अपने घरों की चार दीवारों तक सीमित रखा था।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सशक्तीकरण ढांचे के माध्यम से, ये महिलाएं न केवल अपने जीवन को बदल रही हैं, बल्कि दूसरों के लिए एक प्रेरक उदाहरण भी स्थापित कर रही हैं।

सरकारी राशन की दुकानों के प्रबंधन से लेकर कुशल उद्यमी बनने तक, ये महिलाएं, जिन्हें अब गर्व से "लखपति दीदी" के रूप में जाना जाता है - अपने उद्यमशीलता प्रयासों के माध्यम से एक लाख रुपये से अधिक कमाने वाली महिलाएं अपने समुदायों में सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की कहानी को फिर से लिख रही हैं।

सरकारी राशन की दुकान चलाने वाली वीना ने अपनी यात्रा तब शुरू की जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के एक अधिकारी ने उन्हें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा। उन्होंने कहा, "जब मैं पहली बार शादी करके यहां आई थी, तो मैंने कुछ नहीं किया। फिर एनआरएलएम (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) के एक अधिकारी आए और हमें स्वयं सहायता समूह से जोड़ा।"

"समूह में शामिल होने के बाद, हमने महिलाओं को इकट्ठा किया और समूह को कुशलतापूर्वक चलाना शुरू किया। मैंने खातों के प्रबंधन की जिम्मेदारी ली, जिससे मेरी आय में थोड़ी वृद्धि हुई। बाद में, जब मैं अधिक बाहर जाने लगी, तो मुझे इस दुकान को चलाने की संभावना के बारे में पता चला। तब से, हम यह राशन की दुकान चला रहे हैं," उन्होंने कहा।

पहले, राशन की दुकानों का प्रबंधन पुरुष करते थे और महिलाएं राशन लेने के लिए बाहर नहीं आती थीं। लेकिन जब से हम जैसी महिलाओं ने दुकान चलाना शुरू किया है, जो महिलाएं पहले घर पर रहती थीं, वे अब अपना राशन लेने के लिए बाहर आती हैं। इसके साथ ही, वे स्वयं सहायता समूह के बारे में हमसे सलाह भी लेती हैं, पूछती हैं कि क्या करने की जरूरत है और हम उनका मार्गदर्शन करते हैं। इससे उन्हें अपना खुद का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिला है, वीना ने कहा।

वीना ने बताया कि पहले हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन इस काम को शुरू करने के बाद हमें कुछ लाभ हुआ और अब हम और भी काम करने लगे हैं। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लखपति दीदी को सम्मानित किए जाने पर खुशी जताते हुए वीना ने कहा, "हमें बहुत खुशी है कि हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं और हमें वहां सम्मानित किया जाएगा। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमें जो सरकारी योजनाएं मिल रही हैं, उनसे हमें बहुत मदद मिल रही है और हम काफी आगे बढ़ रहे हैं।" झांसी के सिमरावारी गांव में कपड़े की दुकान चलाने वाली हेमलता ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए स्वयं सहायता समूह से 2 लाख रुपये का कर्ज लिया था। समय के साथ उनकी दुकान की कीमत 6 लाख रुपये हो गई और वह अपना कर्ज चुकाने में सक्षम हो गईं।

हेमलता ने बताया, "मैं सबसे पहले स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। जुड़ने के बाद मैंने समूह से 2 लाख रुपए का लोन लिया। उन 2 लाख रुपए से मैंने एक दुकान खोली। धीरे-धीरे उन 2 लाख रुपए से मैंने अपना स्टॉक बढ़ाया, सामान बेचा और खरीदा। मुझे इतना फायदा हुआ कि आज मेरी 6 लाख रुपए की दुकान है। मैंने अपना पूरा लोन चुका दिया है। हाल ही में सावन के 8-10 दिनों में मैंने 70 से 80 हजार रुपए का सामान बेचा।" इससे पहले हम कुछ नहीं करते थे। हम घर पर ही रहते थे और सिर्फ घर के काम करते थे। जब हम लोगों से मिलते थे तो वे सुझाव देते थे कि मैं कपड़े की दुकान खोल लूं या कोई और काम शुरू कर दूं। सभी ने मेरी बहुत मदद की, हेमलता ने बताया। हम सरकार के बहुत आभारी हैं। हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें आगे बढ़ाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में हर संभव मदद की। महिलाओं को बेहतरीन काम करते देखकर हमें बहुत खुशी होती है। उन्होंने कहा कि हमारे स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं किसी न किसी तरह के काम से जुड़ी हुई हैं।

पीएम मोदी द्वारा लखपति दीदी को सम्मानित किए जाने पर हेमलता ने कहा, "मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहले महिलाएं ज्यादा काम नहीं करती थीं। वे सिर्फ खाना बनाने और घर के कामों तक ही सीमित रहती थीं। लेकिन अब देखिए कि महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई हैं। हर महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए आगे बढ़ रही है।" शीला सिंह, विद्युत सखी हैं, जो घरों से बिजली का बिल जमा करती हैं और उन लोगों की मदद करती हैं जो ऑफिस नहीं जा पाते। शीला कहती हैं कि सरकारी योजना ने उन्हें लगातार काम दिया है। वह हर महीने करीब 15,000-20,000 रुपये कमाती हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

शीला ने बताया, "मैं विद्युत सखी के तौर पर काम करती हूं। घर-घर जाकर बिल जमा करती हूं। मैंने यह काम 2021 में शुरू किया था, यानी करीब 2-3 साल हो गए हैं। मैं बिजली विभाग में भी बैठती हूं और घर-घर जाकर बिल जमा करती हूं। जो लोग गरीब हैं और ऑफिस नहीं आ सकते, मैं उनके घर जाती हूं और उन्हें अपना फोन नंबर देती हूं, ताकि जब भी उन्हें बिल जमा करना हो, वे मुझे कॉल कर सकें और मैं उनके घर आकर बिल जमा करूंगी।" "विद्युत विकास भवन में फॉर्म जारी किए गए। मैंने फॉर्म जमा किया और जब मेरा नाम चुना गया, तो मैंने यह काम शुरू कर दिया। इससे मुझे आर्थिक मदद भी मिली है। मैं हर महीने करीब 15,000 से 20,000 रुपये कमा लेती हूं, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सरकारी योजना की मदद से हमें काम मिला और अब हम कमाई कर रहे हैं। हम हर महीने करीब 1,100 से 1,200 बिल जमा कर पाते हैं।"