दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली में एयरफोर्स के 39.5 एकड़ परिसर पर केंद्र का फैसला

Kiran
6 Nov 2026 1:21 PM IST
दिल्ली में एयरफोर्स के 39.5 एकड़ परिसर पर केंद्र का फैसला
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केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के पास एक और अहम सरकारी जमीन अपने कब्जे में ले ली है। भारतीय वायु सेना (IAF) ने नई दिल्ली के रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन में स्थित अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (39.5 एकड़ जमीन) औपचारिक रूप से 'लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस' (L&DO) को सौंप दिया है। यहाँ यह ध्यान देना ज़रूरी है कि एयर फोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एयर फोर्स स्टेशन के पास ही स्थित है, लेकिन यह न तो स्टेशन का हिस्सा है और न ही स्टेशन की जमीन के अंतर्गत आता है। इस कॉम्प्लेक्स वाली जमीन का मालिकाना हक सरकार के पास है। यह हस्तांतरण "जैसी है, जहाँ है" (as is where is) के आधार पर पूरा किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा 7, लोक कल्याण मार्ग के आसपास की महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों को वापस लेने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इस इलाके में रक्षा विभाग से जुड़ी कई खेल और मनोरंजन सुविधाएं हैं, जो अब जांच के दायरे में आ गई हैं।
अगले कदम के रूप में, डिफेंस एस्टेट ऑफिस, भारतीय वायु सेना (IAF) और L&DO मिलकर एक संयुक्त सर्वे करेंगे, ताकि जमीन के सटीक दायरे और उसके माप की पुष्टि की जा सके। यह प्रक्रिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे तीनों एजेंसियों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि कितनी जमीन सौंपी जा रही है और क्या रिकॉर्ड किए गए माप में कोई अंतर है। जमीन का हस्तांतरण तो पूरा हो चुका है, अब सर्वे के जरिए जमीन के माप से जुड़ी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी।
यह घटनाक्रम पिछले बुधवार को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बंद होने के बाद सामने आया है, जो औपचारिक हस्तांतरण से कुछ दिन पहले हुआ था। 'द ट्रिब्यून' ने सबसे पहले 28 अक्टूबर को रिपोर्ट दी थी कि इस सुविधा को बंद कर दिया गया है, कर्मचारियों को अंदर जाने से रोक दिया गया है और L&DO इस संपत्ति को वापस लेने की प्रक्रिया में है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि सरकार इस जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहती है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं है।
इस कॉम्प्लेक्स में गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और अन्य खेल सुविधाएं थीं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले L&DO ने इसके प्रबंधन को परिसर खाली करने का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। यह कदम सरकार की उस व्यापक कवायद का हिस्सा है, जिसके तहत लोक कल्याण मार्ग के आसपास की महंगी जमीनों की समीक्षा की जा रही है और उन्हें वापस लिया जा रहा है। इसमें वे संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल रक्षा विभाग से जुड़े गोल्फ कोर्स और खेल सुविधाओं के लिए किया जा रहा था।
इससे पहले, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिया था कि वे एयर फोर्स गोल्फ कोर्स के कब्जे वाली जमीन वापस कर दें। अगस्त में, L&DO ने लोक कल्याण मार्ग पर स्थित दिल्ली रेस क्लब के 53 एकड़ परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके लिए उन्होंने बताया कि इस ज़मीन की ज़रूरत किसी सार्वजनिक उद्देश्य (जो स्पष्ट नहीं किया गया है) के लिए है। केंद्र सरकार ने व्यापक सार्वजनिक उद्देश्यों, प्रशासनिक ज़रूरतों और रक्षा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का हवाला देते हुए, इंडिया पोलो एसोसिएशन से जयपुर पोलो ग्राउंड को भी वापस ले लिया है। IAF स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सौंपे जाने से इस सूची में एक और बड़ी संपत्ति जुड़ गई है। अब एक संयुक्त सर्वे के ज़रिए ज़मीन के सटीक क्षेत्रफल और उसके माप के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
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