CJP प्रदर्शन पर केंद्र सख्त, गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजा पत्र

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार, 10 अक्टूबर को प्रस्तावित कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदर्शन के कारण कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरे की आशंका जताई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और आवश्यक एहतियाती कदम उठाने को कहा है।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद पार्टी और उसके समर्थकों की ओर से राजधानी में जुटने की कोशिश किए जाने की आशंका जताई गई है। मंत्रालय ने राज्यों से इस गतिविधि पर नजर रखने और किसी भी संभावित अव्यवस्था को रोकने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने को कहा है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब सीजेपी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं।

दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति देने से किया इनकार

गृह सचिव गोविंद मोहन के पत्र में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक आदेश के माध्यम से सीजेपी के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही प्रस्तावित सभा पर रोक लगा दी गई है।

पुलिस की ओर से अनुमति नहीं देने के पीछे निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने का हवाला दिया गया है। प्रदर्शन के लिए आवेदन आयोजन की तारीख से काफी कम समय पहले दिया गया था। पुलिस के अनुसार, जंतर-मंतर पर सभा आयोजित करने के लिए सामान्यतः कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने पिछले प्रदर्शनों के दौरान दिए गए निर्देशों और कानूनी शर्तों के पालन से जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख किया है। पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा, यातायात और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला लिया गया।

सुप्रीम कोर्ट के 2018 के आदेश का हवाला

गृह मंत्रालय के पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 23 जुलाई 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह आदेश रिट याचिका संख्या WP (C) No. 1153 of 2017 से संबंधित है।

मंत्रालय ने कहा है कि जंतर-मंतर क्षेत्र में सार्वजनिक सभाओं और विरोध प्रदर्शनों के आयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी।

सार्वजनिक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के मामले में आयोजकों को निर्धारित नियमों और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना होता है। वहीं, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने और अपनी बात रखने का अधिकार भी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। हालांकि, इस अधिकार के इस्तेमाल पर सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा के मद्देनजर कानून के अनुसार उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने के निर्देश

गृह सचिव ने अपने पत्र में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुखों से दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा है। मंत्रालय की चिंता है कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद सीजेपी के सदस्य और समर्थक विभिन्न राज्यों से राजधानी पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं।

पत्र में विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए आशंका जताई गई है कि कुछ लोग निर्धारित आदेशों की अवहेलना करके दिल्ली में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हैं। मंत्रालय ने इस संभावित स्थिति को सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था के लिहाज से गंभीर बताया है।

राज्यों से कहा गया है कि वे संबंधित सूचनाएं दिल्ली पुलिस के साथ साझा करें और अपने अधिकार क्षेत्र में आवश्यक एहतियाती उपाय करें। इसका उद्देश्य संभावित भीड़ के आवागमन से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखना और किसी अप्रिय स्थिति को रोकना है।

एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

सीजेपी ने जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है। पार्टी और उसके समर्थक मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं।

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। उनका कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित शिकायतों का उचित समाधान होना आवश्यक है।

हालांकि, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोपों की पुष्टि संबंधित दस्तावेजों और सक्षम संस्थाओं की जांच के आधार पर ही की जा सकती है। फिलहाल गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों का मुख्य केंद्र प्रस्तावित प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी पर जोर

प्रदर्शन को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों से भी कहा गया है कि वे संभावित गतिविधियों से संबंधित जानकारी साझा करें और आवश्यक कानूनी कदम उठाएं।

दिल्ली पुलिस पहले ही प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर चुकी है। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है कि किसी भी संभावित भीड़ को लेकर स्थिति नियंत्रित रखी जाए और राजधानी में सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित न हो।

फिलहाल, गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सतर्क रहने तथा दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं। सीजेपी के प्रदर्शन की अनुमति रद्द होने और संभावित भीड़ को लेकर जताई गई आशंकाओं के बीच अब सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर रहेगी।