केंद्र ने 171 दिन की हिरासत के बाद सोनम वांगचुक के खिलाफ NSA हटाया

New Delhi: केंद्र सरकार ने लद्दाख के एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय (MHA) ने शनिवार को यह घोषणा की।

सरकारी आदेश के अनुसार, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह हिरासत वापस ले ली गई है। यह फैसला वांगचुक को पिछले साल सितंबर में लेह में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद हिरासत में लिए जाने के कई महीनों बाद आया है।

केंद्र सरकार ने पहले इस हिरासत को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि वांगचुक 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा के "मुख्य भड़काने वाले" थे, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हुए थे। यह भी कहा गया था कि NSA के तहत सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी।

यह घटनाक्रम केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख के प्रशासन में फेरबदल करने और उपराज्यपाल को बदलने के कुछ ही दिनों बाद सामने आया है। केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक और प्रशासनिक तनाव लगातार बना हुआ था।

वांगचुक को 24 सितंबर, 2025 को सख्त निवारक हिरासत कानून (preventive detention law) के तहत हिरासत में लिया गया था। यह लेह में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक रूप लेने के दो दिन बाद हुआ था। खबरों के अनुसार, इन झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे, जिसके बाद अधिकारियों ने आरोप लगाया था कि वांगचुक ने ही इस अशांति को भड़काया था।

हालांकि, एक्टिविस्ट ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा था कि उन्होंने केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। उनकी हिरासत को लेकर नागरिक समाज समूहों, पर्यावरण एक्टिविस्टों और राजनीतिक नेताओं के बीच बहस छिड़ गई थी, और इस कदम को चुनौती देते हुए अदालतों में कई याचिकाएं भी दायर की गई थीं।