केंद्र विशेष संसद सत्र के दौरान 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक कर सकता है पेश

नई दिल्ली : सूत्रों के मुताबिक, 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक, जिसमें लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है, 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है।

वर्तमान में, ये चुनाव आम तौर पर अलग-अलग समय पर होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हर साल कई चुनाव चक्र होते हैं। 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' प्रस्ताव का लक्ष्य सभी चुनाव एक चक्र के भीतर, संभवतः एक ही दिन में कराना है।

हालाँकि, इस प्रस्ताव को विशेष रूप से आम आदमी पार्टी (आप) के विरोध का सामना करना पड़ा है। इससे पहले, जनवरी में, AAP ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ भाजपा अपने "ऑपरेशन लोटस" के तहत निर्वाचित प्रतिनिधियों की "बिक्री और खरीद" को वैध बनाने के लिए इस अवधारणा का उपयोग कर रही थी। पार्टी ने भाजपा पर संसदीय प्रणाली से राष्ट्रपति प्रणाली में बदलने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने तर्क दिया कि यदि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो संसाधन-संपन्न पार्टियाँ वित्तीय और बाहुबल का उपयोग करके राज्य के मुद्दों पर हावी हो सकती हैं, और संभावित रूप से मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं।

दूसरी ओर, भाजपा एक साथ चुनाव को विकास को सुविधाजनक बनाने के तरीके के रूप में देखती है। कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बार-बार चुनावों के कारण होने वाले व्यवधान और आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिससे विकास कार्य बाधित होते हैं। वे एक साथ चुनाव कराने की संभावना तलाशने के लिए विपक्ष के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों के साथ चर्चा की वकालत करते हैं।

जबकि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को 'सरल' बनाना है, इसे राज्य के मुद्दों और शासन पर इसके संभावित प्रभाव के बारे में विरोध और चिंताओं का सामना करना पड़ता है। इस अवधारणा पर राजनीतिक क्षेत्र में बहस जारी रहने की उम्मीद है।