केंद्र 20 सितंबर को विशेष सत्र के बीच महिला आरक्षण विधेयक ला सकता है: सूत्र

नई दिल्ली : महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी खेमे की चल रही मांग के बीच सूत्रों से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इस बिल को संसद के विशेष सत्र के दौरान 20 सितंबर को लोकसभा में पेश कर सकती है. विशेष रूप से, संसद का विशेष सत्र प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमवार, 18 सितंबर को शुरू किया गया था, और 22 सितंबर तक चलेगा।

इस बीच, नवगठित भाजपा विरोधी गठबंधन, I.N.D.I.A से संबंधित विपक्षी दल भी केंद्र द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान विधेयक को पारित करने पर जोर दे रहे हैं। पांच दिवसीय संसद सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के दौरान कई दलों ने विधेयक की पुरजोर वकालत की।

कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को संसद के आगामी विशेष सत्र में पारित करने की मांग की है ताकि कानून को पेश करने के भाजपा के प्रयास को विफल किया जा सके। दरअसल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि अब महिला आरक्षण बिल लाने का समय आ गया है.''

विपक्ष की मांग पर विस्तार से बताते हुए, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पहले कहा था कि सभी विपक्षी दल विशेष संसद सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग कर रहे हैं।

पार्टी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बताया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी संसद के विशेष सत्र की पूर्व संध्या पर आयोजित सर्वदलीय बैठक में इस ऐतिहासिक विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा। पटेल ने कहा, "संसद सत्र की पूर्व संध्या पर सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में, मैंने हमारी आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने और नए संसद भवन के उद्घाटन का प्रस्ताव रखा है।" , “प्रफुल्ल पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया।

महिला आरक्षण विधेयक क्या है?

यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटें आरक्षित हो जाएंगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है लेकिन संसद के निचले सदन में लंबित है। कांग्रेस का विधेयक पर जोर ऐसे समय आया है जब केंद्र सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं लाने की दिशा में काम कर रही है। महिला आरक्षण विधेयक कई वर्षों से लंबित है और इसे सर्वसम्मति से पारित करने की आवश्यकता है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 15% से भी कम है, जबकि कई राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है।