Delhi : केंद्र ने 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

New Delhi नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मंगलवार को देश में 60 उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केंद्र में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में चलाए जाने वाले पायलट प्रोजेक्ट से पूरे भारत में उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के डीलरों की आय बढ़ाने की मांग का समाधान होगा।

पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हुए केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी ने कहा कि जन पोषण केंद्र उपभोक्ताओं को पोषण से भरपूर खाद्य पदार्थों की एक विविध रेंज प्रदान करेगा और साथ ही एफपीएस डीलरों को आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी प्रदान करेगा।

केंद्र सरकार के पहले 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए जन पोषण केंद्र में पोषण श्रेणी के तहत 50 प्रतिशत उत्पादों के भंडारण की व्यवस्था होगी, जबकि बाकी में अन्य घरेलू सामान रखे जा सकेंगे। वेंकटेश ने आज राष्ट्रीय राजधानी में एफपीएस सहाय एप्लीकेशन, मेरा राशन ऐप 2.0, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस), गुणवत्ता मैनुअल हैंडबुक, भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की अनुबंध पुस्तिका और तीन प्रयोगशालाओं की एनएबीएल मान्यता भी लॉन्च की।

जोशी ने कहा, "शुरू किए गए सभी छह कार्यक्रम खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे, साथ ही पारदर्शिता लाएंगे, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे, कुपोषण पर अंकुश लगाएंगे और सिस्टम में लीकेज को भी रोकेंगे।" उन्होंने कहा कि इससे डिजिटलीकरण प्रयासों को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। एफपीएस-सहाय सिडबी द्वारा विकसित एक ऑन-डिमांड इनवॉइस बेस्ड फाइनेंसिंग (आईबीएफ) एप्लीकेशन है, जिसका उद्देश्य एफपीएस डीलरों को पूरी तरह से कागज रहित, उपस्थिति रहित, संपार्श्विक-मुक्त, नकदी प्रवाह-आधारित वित्तपोषण प्रदान करना है। मेरा राशन ऐप 2.0 एक मोबाइल ऐप है जिसे अधिक मूल्यवर्धित सुविधाओं के साथ लॉन्च किया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं के लिए QMS एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह खरीद, भंडारण और वितरण के चरणों के दौरान वास्तविक समय में सभी महत्वपूर्ण लेन-देन को कैप्चर कर सकता है।

गुणवत्ता नियंत्रण की पुस्तिका खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा सख्त गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं, मानकों, रोडमैप और नीतियों का सटीक विवरण देने के लिए तैयार की गई थी।

मंत्री ने आगे कहा कि देश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) जैसी पहलों के साथ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में खाद्य सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपये के अनुमानित वित्तीय परिव्यय के साथ पीएमजीकेएवाई को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस तरह की एक और पहल वन नेशन वन राशन कार्ड है जो पहले से ही पूरे देश में निर्बाध लेन-देन की सुविधा प्रदान कर रही है, जोशी ने कहा।

(आईएएनएस)