केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के स्थानांतरण अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों के अन्य उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीशों द्वारा दिल्ली से बाहर स्थानांतरण की मांग के बाद अन्य उच्च न्यायालयों में उनके स्थानांतरण की अनुशंसा की थी। कॉलेजियम के प्रस्ताव के अनुसार, 4 मार्च, 2024 को जारी एक संचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव ने किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण का अनुरोध किया है।

उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कॉलेजियम ने यह अनुशंसा करने का संकल्प लिया है कि न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव को कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट, न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करते हुए, जारी अधिसूचना में कहा गया है कि "राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वल्लूरी कामेश्वर राव को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश देते हैं।"

दूसरे न्यायाधीश के मामले में, कॉलेजियम के प्रस्ताव में कहा गया है कि 3 मार्च, 2024 के एक संचार में, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित होने की इच्छा व्यक्त की है। उनके अनुरोध को स्वीकार करते हुए, कॉलेजियम ने यह सिफारिश करने का संकल्प लिया है कि न्याय के बेहतर प्रशासन के हित में न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिश को स्वीकार करते हुए, न्याय विभाग (नियुक्ति प्रभाग) ने बुधवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि "राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद,

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करने और उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपने पद का कार्यभार संभालने का निर्देश देने की कृपा करते हैं।" न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने 1 अगस्त, 1988 को दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली के जिला न्यायालयों में वकालत की। उन्होंने 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड पर एक अधिवक्ता के रूप में नामांकन किया, वे 20 से अधिक वर्षों तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थायी वकील रहे, साथ ही भारत संघ के लिए एक वरिष्ठ पैनल वकील के रूप में नियुक्त हुए और 10 वर्षों से अधिक समय तक विभिन्न मामलों में भारत संघ का प्रतिनिधित्व किया।

जुलाई 2011 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्हें 17 अप्रैल 2013 से दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 18 मार्च 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव को मार्च 1991 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (प्रधान पीठ), नई दिल्ली में अभ्यास किया। वे मद्रास उच्च न्यायालय और पोर्ट ब्लेयर (कलकत्ता उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच) जैसे अन्य उच्च न्यायालयों में भी पेश हुए।

सेवा कानून, श्रम कानून, मध्यस्थता, संविधान और प्रशासनिक कानून से संबंधित मामलों का संचालन किया। उन्होंने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्त निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया। वे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन (प्रधान पीठ), नई दिल्ली के सदस्य कार्यकारी थे। जनवरी 2010 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित। उन्हें 17 अप्रैल 2013 को दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश और 18 मार्च 2015 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। (एएनआई)