केंद्र ने IAF के 114 लड़ाकू विमानों के विशाल सौदे के लिए खुली निविदा जारी करने का संकेत दिया

New Delhiनई दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सरकार भारतीय वायुसेना द्वारा 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने की अनुमानित आवश्यकता से सहमत है और इन उन्नत विमानों के अधिग्रहण के लिए एक गैर-विवादास्पद मॉडल अपनाने पर विचार करेगी, जिन्हें भारत में बनाना होगा। भारतीय वायुसेना अपने बेड़े को बढ़ाने के लिए 114 बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान खरीदने के मामले को आगे बढ़ा रही है, जिसे आधुनिक 4.5 पीढ़ी के विमानों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

सूत्रों ने कहा कि 2016 में, सरकार ने बल की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपातकालीन खरीद के तहत 36 राफेल विमान खरीदे। हालांकि, मामला विवादास्पद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जानी थी।सूत्रों ने संकेत दिया कि सरकार मेक इन इंडिया प्रक्रिया के तहत इन विमानों को हासिल करने के लिए मल्टी-वेंडर टेंडर के लिए जाएगी, क्योंकि सरकार स्पष्ट है कि वह किसी भी प्रमुख हथियार प्रणाली के आयात के लिए नहीं जाएगी।

सूत्रों ने कहा कि सरकार विमानों की कमी के कारण सेवाओं द्वारा व्यक्त की गई निराशा से अच्छी तरह वाकिफ है और जल्द ही इस मामले पर विचार-विमर्श कर निर्णय लेगी।यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार और अधिक राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगी, सूत्रों ने कहा कि विभिन्न देशों से विशाल वैश्विक ऑर्डर बुक के कारण फ्रांसीसी फर्म को अपने विमान की आपूर्ति करने में कम से कम 10 साल लगेंगे।

भारतीय वायु सेना ने 2016 में प्रत्यक्ष सरकार-से-सरकार सौदे के तहत 36 राफेल हासिल किए थे, क्योंकि विमानों का चयन कांग्रेस के दौर के बहुउद्देशीय मध्यम लड़ाकू विमान सौदे में किया गया था। यह मामला विवादास्पद हो गया क्योंकि विपक्ष ने सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। भारतीय वायु सेना के पास लड़ाकू विमानों के लगभग 30 स्क्वाड्रन हैं और जगुआर, मिराज-2000 और मिग-29 सहित इसके कई विमान अगले पांच से सात वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं।भारतीय वायुसेना का मानना ​​है कि उत्तरी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे उन्नत 4.5 पीढ़ी के विमानों की आवश्यकता है। (एएनआई)