केंद्र रक्षा बलों की आपातकालीन खरीद शक्तियों का करता है विस्तार

नई दिल्ली (एएनआई): आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों के तहत हथियार प्रणाली खरीदने के लिए रक्षा बलों की अधिकांश निविदाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, रक्षा मंत्रालय ने फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत उपकरण हासिल करने के लिए विंडो को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है।

चीन सीमा पर अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए अधिक उपकरण खरीदने के लिए पिछले साल अगस्त में रक्षा बलों को छह महीने के लिए आपातकालीन खरीद अधिकार दिए गए थे।

रक्षा बलों के सूत्रों ने एएनआई को बताया, "रक्षा मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय बैठक ने तीन रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों को छह महीने तक बढ़ा दिया है, जिसमें वे उन परियोजनाओं को पूरा कर सकते हैं जिनके लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं।"

उन्होंने कहा कि बलों के पास हथियार प्रणाली, पुर्जों और अन्य उपकरणों के लिए लगभग 300 प्रस्ताव हैं, जिनमें से अधिकांश पर अभी फैसला होना बाकी है।

रक्षा अधिकारियों ने कहा कि आपातकालीन शक्तियों के तहत, सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया था कि बल 'मेक इन इंडिया' के तहत न्यूनतम 60 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ ही उपकरण खरीद सकते हैं।

इस बार, बलों को पहले के मामलों के विपरीत, एकीकृत वित्तीय सलाहकारों से भी सहमति लेनी होगी।

पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के दौरान 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार रक्षा बलों को दी गई शक्तियां मई 2020 से चीन के साथ चल रहे सैन्य गतिरोध से निपटने में मददगार रही हैं।

आपातकालीन शक्तियां संघर्ष स्थितियों के लिए तैयारियों में सुधार के लिए बलों को फास्ट-ट्रैक आधार पर कोई भी नया या सेवाकालीन उपकरण प्राप्त करने की अनुमति देती हैं।

रक्षा बलों ने इन अधिग्रहणों के माध्यम से अपनी तैयारियों को मजबूत किया है क्योंकि भारतीय वायु सेना और सेना को 'हेरॉन' मानव रहित हवाई वाहन प्राप्त हुए हैं जिन्हें अब चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लद्दाख के साथ-साथ पूर्वोत्तर में निगरानी के लिए तैनात किया गया है। (एएनआई)